काठमाडौँ, १८ साउन । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को सदस्य सचिवजस्तो महत्वपूर्ण सार्वजनिक पदका लागि योग्य व्यक्तिको छनोट प्रक्रिया चलिरहेका बेला तथ्यभन्दा अनुमान र प्रमाणभन्दा आरोपले बढी स्थान पाउन थालेको छ। पछिल्ला केही दिनयता वरिष्ठ हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. प्रमोद जोशीलाई लक्षित गर्दै परिषद्को इथिकल स्वीकृतिबिना अनुसन्धान गरेको भन्ने सामग्री अनलाईन सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका छन्। तर सार्वजनिक आधिकारिक कागजातले भने फरक यथार्थ प्रस्तुत गरेको छ।

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को इथिकल रिभ्यु बोर्डको अभिलेखअनुसार डा. जोशीको Hospital Stay of Orthopedic cases in a Tertiary Care Hospital:  A Descriptive Cross-sectional study  शीर्षकको अनुसन्धान प्रस्ताव २२ डिसेम्बर २०२० मै इथिकल स्वीकृति प्राप्त भएको देखिन्छ। स्वास्थ्य अनुसन्धानमा इथिकल स्वीकृति अनिवार्य हुने व्यवस्थाअनुसार उक्त प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र अनुसन्धान अघि बढाइएको तथ्यले पुष्टि गरेको छ।

यस्तो अवस्थामा परिषद्को स्वीकृतिबिना अनुसन्धान गरिएको भन्ने दाबी सार्वजनिक अभिलेखसँग मेल खाँदैन। यदि कुनै पक्षसँग फरक तथ्य वा प्रमाण छन् भने ती सम्बन्धित निकायसमक्ष प्रस्तुत गर्नु उपयुक्त हुन्छ। तर प्रमाणबिनै सार्वजनिक आरोप लगाउनु न व्यक्तिको प्रतिष्ठाका लागि उचित हुन्छ । नत सार्वजनिक बहसको स्तरका लागि।

लोकतान्त्रिक समाजमा सार्वजनिक पदका आकांक्षीमाथि प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक हो। उनीहरूको योग्यता, अनुभव, कार्यसम्पादन र निर्णयमाथि आलोचनात्मक समीक्षा हुनुपर्छ तर त्यस्तो समीक्षा तथ्य, प्रमाण र आधिकारिक अभिलेखमा आधारित हुनुपर्छ। अपुष्ट सूचना वा अनुमानका आधारमा व्यक्तिको छवि प्रभावित पार्ने प्रयासले स्वस्थ सार्वजनिक संस्कृतिलाई कमजोर बनाउँछ।

डा. प्रमोद जोशी लामो समयदेखि सरकारी स्वास्थ्य सेवामा सक्रिय रहँदै आउनुभएको वरिष्ठ हाडजोर्नी विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। उहाँ नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको सदस्य सचिव, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका पूर्वनिर्देशक, गेटा अस्पतालका पूर्व निर्देशक तथा स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन र चिकित्सकीय नेतृत्वमा अनुभव प्राप्त व्यक्तिका ररुपमा परिचित हुनुहुन्छ। अनुसन्धान, सेवा र व्यवस्थापन तीनै क्षेत्रमा उहाँको अनुभव सदस्य सचिवजस्तो जिम्मेवारीका लागि विचारयोग्य पक्षका रूपमा हेर्न सकिन्छ।

निस्सन्देह, सदस्य सचिवको नियुक्ति योग्यता, क्षमता, अनुभव र निर्धारित कानुनी प्रक्रियाका आधारमा सम्बन्धित निकायले गर्ने विषय हो।  प्रतिस्पर्धाको क्रममा कुनै पनि उम्मेदवारमाथि आधारहीन आरोप लगाएर जनमत प्रभावित पार्ने प्रयास भने स्वस्थ अभ्यास हुन सक्दैन।

सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालले पनि सार्वजनिक सरोकारका विषयमा समाचार सम्प्रेषण गर्दा तथ्य परीक्षणलाई पहिलो प्राथमिकता दिन आवश्यक छ। सार्वजनिक अभिलेखबाट सहजै पुष्टि गर्न सकिने विषयमा अपुष्ट सूचना प्रकाशित हुँदा सम्बन्धित व्यक्तिको प्रतिष्ठामा मात्र होइन, संस्थाप्रतिको जनविश्वासमा समेत असर पर्न सक्छ।

त्यसैले सार्वजनिक पदका आकांक्षीमाथिको मूल्याङ्कन तथ्य, प्रमाण र पारदर्शी प्रक्रियामा आधारित हुनुपर्छ। प्रमाणले पुष्टि गरेका विषयलाई बेवास्ता गर्दै भ्रामक सूचना प्रवाह गर्नु पत्रकारिताको धर्म र सार्वजनिक उत्तरदायित्व दुवै दृष्टिले उचित मान्न सकिँदैन। सदस्य सचिव चयनको प्रक्रियालाई निष्पक्ष, तथ्यपरक र मर्यादित बनाउन सबै पक्षले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ ।