काठमाडौँ, १५ असोज । संघीय निजामती सेवामा कर्मचारीले सम्पादन गर्नुपर्ने कामका लागि करार वा ज्यालादारीमा कर्मचारी नियुक्त गर्न नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । 

संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३ मा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।

संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयकको दफा २० मा ऐनमा नै स्पष्ट रूपमा ज्यालादारी वा करारमा नियुक्त गर्न सकिने भनी तोकिएका पदबाहेक निजामती कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामका लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्त गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

विधेयकले ऐनविपरीत संघीय निजामती सेवाको पदमा नियुक्ति वा पदपूर्ति गर्नसमेत रोक लगाएको छ । दफा १४ मा ऐनविपरीत कुनै व्यक्तिलाई ज्यालादारी, करार वा अन्य कुनै तरिकाले नियुक्त गरिएमा त्यस्तो नियुक्ति स्वतः बदर हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यसरी ऐनविपरीत नियुक्त गरिएका व्यक्तिले पाएको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा समेत नियुक्ति गर्ने अधिकारीबाट असुलउपर गरिने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । यसले निजामती सेवाका नियमित काममा अनियमित रूपमा करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी राख्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ ।

यस्तै, विधेयकले नेपाल विविध सेवाअन्तर्गतका केही पदमा स्थायी पदपूर्ति नगर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । दफा १० को उपदफा (१२) मा राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीका कम्प्युटर अपरेटर तथा कम्प्युटर प्राविधिक र राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणीका सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदमा स्थायी पदपूर्ति नगरिने उल्लेख छ ।

यसैगरी, दफा १० को उपदफा (१३) मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी मुख्य कार्य गर्ने भनी तोकेका पदबाहेक राजपत्र अनङ्कित पाँचौँ श्रेणीका रिक्त पदमा स्थायी पदपूर्ति नगरिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्ता पदबाट सम्पादन हुने काम भने सेवा करारबाट गराउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । यसले नियमित प्रकृतिका निजामती काम र सेवा करारबाट गराउन सकिने कामबीच स्पष्ट सीमा निर्धारण गर्न खोजेको छ ।