काठमाडौँ, ४ साउन । सुदूरपश्चिमका स्वास्थ्यकर्मीहरु आन्दोलित भएका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशले हालै जारी गरेको स्थानीय तह (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०८१ मा भएका कतिपय प्रावधानको बिरोधमा स्वास्थ्यकर्मीहरुले बन्दको आव्हान गरेका हुन् ।

स्थानीय तह स्वतन्त्र स्वास्थ्यकर्मी संघर्ष समिति सुदूरपश्चिम प्रदेशले  सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्दको घोषणा गरेका छन् ।
सो ऐनको दफा ९ को उपदफा ४ मा राखिएको समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम संघीय सेवाबाट स्थानीय तहमा समायोजन भएका चौथो पाँचौँ र छैटौँ तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवा अवधी यस ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत ५ वर्ष सेवा अवधी पुरा भएको भए एक पटकका लागि एक तह बृद्धि गरिनेछ भन्ने प्रावधान राखिएको छ । 

उनीहरुले यस प्रावधानले स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ को बरखिलाप गई कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा बृद्धि विकास रोक्ने भन्दै आफूहरु विरोधमा उत्रिन परेको संघर्ष समिति संयोजक राजेन्द्रसिंह साउदद्धारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

विज्ञप्तीमा भनिएको छ,'नयाँ ऐनमा एक पटक स्तरबृद्धि गराए र अन्य कर्मचारीहरुको स्तर बृद्धि हुने काममा बाधा बन्द भएको महसुस गरेको छौँ ।'

 प्रमुख सरोकारवाला पक्षसंग छलफल परामर्स नगरी ल्याइएको ऐनले आफूहरुलाई विभेद गरिएको महसुस भएको समेत उल्लेख छ ।

उनीहरुले असार महिनाको मासिक रिर्पोट पनि डीएचआईएस२ मा प्रविष्टि नगर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।

हेरौं  विज्ञप्ती: