काठमाडौँ, ११ बैशाख । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले निजी मेडिकल कलेजलाई तत्काल सरकारी सरह ४८ हजार निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन चेतावनी दिनुभएको छ । 
मन्त्री पौडेलले निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजले पोष्ट ग्राजुएट्स विद्यार्थीहरुलाई ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ निर्वाह भत्ता नदिदा सम्म मन्त्रालयबाट कलेजका लागि हुने सबै सरकारी काम रोक्ने घोषणा गर्नुभयो । 

आयोगले तोकेको निर्वाह भत्ता लागू गर्न आन्दोलनरत नेपाल चिकित्सक संघ, आवासीय चिकित्सकका प्रतिनिधिहरुसंगको छलफलमा मन्त्री पौडेलले निर्वाह भत्ताका विषयमा मन्त्रालय प्रष्ट रहेको भन्दै यसबाट पछाडी नहट्न आश्वासन दिनुभयो । उहाँले निर्वाह भत्ताको विषयलाई शुल्क र विद्यार्थी सिटसँग नजोड्न आग्रह गर्दै यी विषय छुट्टाछुट्टै निर्णय हुने बताउनुभयो । मन्त्री पौडेलले सिट संख्या, शुल्क र निर्वाह भत्ता फरक–फरक विषय भएकोले निजी मेडिकल कलेजले निर्वाह भत्ताको व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । आयोगले गरेको निर्णय निजी मेडिकल सञ्चालकले नमान्ने भन्ने हुँदैन, मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो,“निर्वाह भत्ताको विषय निजी मेडिकल कलेजले नमान्ने हो भने तालुकदार मन्त्रालयसँगको काम अगाडि बढ्न सक्दैन ।” 
नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा अनिल विक्रम कार्कीले मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले निर्वाह भत्ता सम्वन्धी निर्णय कार्यान्वयन गर्न अटेरी गरेको भन्दै मन्त्रालयले दिने सबै खाले सुविधा रोक्न आग्रह गर्नुभयो । मन्त्री पौडेलले डा कार्कीको आग्रह अनुसार नै मन्त्रालयले कुनै हालतमा निर्णयबाट पछि नहट्ने भन्दै तालुक मन्त्रालयबाट हुने सबै कामहरु रोकिएको घोषणा गर्नुभएको हो । 
‘यो १६ औँ बैठकमा भईसकेको निर्णय हो । यसमा अब छलफल गर्न जरुरी छैन । पिजीको निर्वाह भत्ता दिए वापत थप सुविधा चाहिन्छ भन्ने पनि मिल्दो कुरा होईन, मेडिकल कलेजहरुलाई शुल्क र सिट बढाउने विषय फरक हो,’ मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो । 
उहाँले माग पुरा गर्न दवाव दिने नाममा अस्पतालहरुको सेवा नरोक्न समेत चिकित्सकहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले मानवीय सम्वेदना र बिरामीको हितका लागि पनि उपचार सेवा नरोक्न आग्रह गर्नुभयो । 
उहाँले आफू चिकित्सकहरुको आन्दोलनप्रति स्वास्थ्य मन्त्री नै भए पनि पूर्ण ऐकवद्धता रहेको बताउनुभयो ।