काठमाडौं, १८ साउन। सर्वोच्च अदालतले गैरनेपाली नागरिक भए पनि नेपालमा बसोबास गरिरहेका भुटानी शरणार्थीको मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न कानुनले नरोकेको ठहर गर्दै प्रत्यारोपण प्रक्रिया अघि बढाउन परमादेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले सोमबार जारी गरेको आदेशमा जीवनको हकसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको स्वास्थ्योपचारबाट नागरिकताको आधारमा कसैलाई वञ्चित गर्न नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ।

मुद्दाअनुसार झापाको बेलडाँगी शरणार्थी शिविरमा बसोबास गर्दै आएका खर्कबहादुर गजमेरले आफ्नी श्रीमती सारा गजमेरलाई मिर्गौला दान गरी प्रत्यारोपण गराउने उद्देश्यले ललितपुरस्थित अश्विनी मेडिकल कलेज एण्ड हस्पिटल प्रालि (मेडिसिटी) मा प्रक्रिया अघि बढाएका थिए।

तर अस्पतालले शरणार्थीसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएको तथा आवश्यक शरणार्थी परिचयसम्बन्धी कागजात प्रस्तुत नभएको भन्दै गत असार ८ गते प्रत्यारोपण प्रक्रिया अगाडि बढाउन अस्वीकार गरेको थियो।

सारा गजमेरका दुवै मिर्गौलाले काम गर्न छाडेपछि उहाँ नियमित डायलाइसिस गराइरहनुभएको थियो। श्रीमान्–श्रीमतीबीचको नाता पुष्टि भए पनि मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) ऐन, २०५५ मा शरणार्थीसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था नभएको आधारमा अस्पतालले प्रत्यारोपण प्रक्रिया रोकेको थियो।

उक्त निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधानले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी हक सुनिश्चित गरेको स्मरण गराएको छ। अदालतले जीवन–मरणसँग सम्बन्धित उपचारका विषयमा कानुनको संकुचित वा शाब्दिक व्याख्या गरेर उपचारबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ।

आदेशमा निवेदक दम्पती नेपाली नागरिक नभए पनि उपचार नपाउँदा जीवनमै गम्भीर जोखिम उत्पन्न हुने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै अस्पतालले गरेको असार ८ गतेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको छ। साथै, सम्बन्धित कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी मिर्गौला प्रत्यारोपणको व्यवस्था गर्न अदालतले परमादेश जारी गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतको यस आदेशलाई स्वास्थ्य सेवामा जीवनको हक र मानवअधिकारलाई प्राथमिकता दिएको महत्वपूर्ण न्यायिक व्याख्याका रूपमा हेरिएको छ। विशेष गरी नागरिकताविहीन वा शरणार्थीको अवस्थामा रहेका व्यक्तिले पनि जीवनरक्षाका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न पाउने संवैधानिक अधिकारलाई यस आदेशले थप स्पष्ट गरेको कानुनविद्हरूको भनाइ छ।