सुर्खेत, ८ असार । कर्णाली प्रदेशमा असुरक्षित गर्भपतन तथा उच्च मातृ मृत्युदर अझै गम्भीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतीका रूपमा रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।

 सुरक्षित गर्भपतन सेवा विस्तार भए पनि दुर्गम भूगोल, दक्ष जनशक्तिको अभाव, सामाजिक कलङ्क, गोपनीयताको समस्या तथा सेवासम्बन्धी पर्याप्त जानकारीको कमीका कारण धेरै महिला सुरक्षित सेवाबाट वञ्चित हुनुपरेको उनीहरूको भनाइ छ।

हेल्थ लाइफ मिडियाले शनिबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको ‘सुरक्षित गर्भपतन तथा कानुन कार्यान्वयनको अवस्था’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले कर्णालीमा मातृ स्वास्थ्य सुधारका लागि सुरक्षित गर्भपतन सेवाको पहुँच र प्रभावकारिता बढाउन आवश्यक रहेको औँल्याए।

स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय कर्णाली प्रदेशकी पब्लिक हेल्थ नर्सिङ प्रशासक मनकुमारी गुरुङले प्रदेशभर सुरक्षित गर्भपतन सेवाको संरचना विस्तार गरिए पनि सेवा सबै नागरिकको पहुँचमा पुग्न नसकेको बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा ४२८ वटा बर्थिङ सेन्टर, २४ वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, १३ वटा अस्पताल तथा ११० वटा सुरक्षित गर्भपतन सेवा केन्द्र सूचीकृत छन्। तथापि दुर्गम भौगोलिक अवस्था, यातायातको सीमित पहुँच तथा सेवाको असमान वितरणका कारण धेरै महिलाले आवश्यक सेवा समयमै प्राप्त गर्न नसकेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।

गुरुङले असुरक्षित गर्भपतन मातृ मृत्युदर र मातृ रुग्णताको प्रमुख कारणमध्ये एक रहेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार हुने कुल गर्भधारणमध्ये करिब आधा अनिच्छित हुने गरेका छन्। तीमध्ये ठूलो हिस्सा गर्भपतनमा परिणत हुने र उल्लेखनीय सङ्ख्यामा असुरक्षित तरिकाले गर्भपतन हुने गरेको तथ्याङ्कले समस्या अझै गम्भीर रहेको देखाउँछ।

नेपालमा मातृ मृत्युदरको अवस्थालाई उल्लेख गर्दै उहाँले लुम्बिनी प्रदेशपछि कर्णाली प्रदेश दोस्रो स्थानमा रहेको जानकारी दिनुभयो। यो अवस्थालाई प्रदेशको स्वास्थ्य प्रणालीका लागि गम्भीर चुनौतीका रूपमा लिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।

प्रदेशमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिनेको सङ्ख्या भने क्रमशः बढ्दै गएको देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा पाँच हजार ७६२ जनाले सेवा लिएका थिए। आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा एक हजार ९०८ जनाले सेवा लिएको तथ्याङ्क रहेको छ भने चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म चार हजार ३८५ जनाले सेवा लिइसकेको जानकारी गुरुङले दिनुभयो।

सेवा लिनेहरूमध्ये करिब २० प्रतिशत २० वर्षमुनिका किशोरी रहेको तथ्याङ्कले किशोरावस्थामै प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी चुनौती बढ्दै गएको संकेत गरेको उहाँले बताउनुभयो।

अधिवक्ता गीता कोइरालाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा महिलाको कानुनी तथा प्रजनन अधिकारसँग जोडिएको विषय भए पनि व्यवहारमा अझै यसलाई अपराधका रूपमा हेर्ने सामाजिक सोच कायम रहेको बताउनुभयो। गर्भपतन गर्न बाध्य पार्ने व्यक्ति कानुनी दायराबाट उम्किने तर बाध्यतामा परेका महिलाले सामाजिक तथा कानुनी दबाब सहनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।

प्रदेश अस्पताल सुर्खेतका स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. ललितजङ्ग शाहीले असुरक्षित गर्भपतन र उपचारका लागि अस्पतालमा ढिलो आउने प्रवृत्तिले मातृ मृत्युदर न्यूनीकरणमा चुनौती थपिरहेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार धेरै महिलाले चिकित्सकको परामर्शबिना औषधि पसलबाट गर्भपतनसम्बन्धी औषधि खरिद गरी सेवन गर्ने र जटिल अवस्था उत्पन्न भएपछि मात्रै अस्पताल पुग्ने गरेका छन्।

जनचेतनाको कमी, स्वास्थ्य सेवाप्रतिको डर तथा गलत सूचनाका कारण पनि समस्या बढिरहेको उहाँले बताउनुभयो। सुरक्षित र कानुनसम्मत सेवा प्रयोगबारे समुदायस्तरमै व्यापक सचेतना आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा उच्च अदालत सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश मातृकाप्रसाद भण्डारीले कानुनले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्दै असल नियतका साथ गरिएको कार्यलाई न्यायालयले अपराधका रूपमा नहेर्ने बताउनुभयो। उहाँले सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाबारे नागरिकमा सही जानकारी पुग्न आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो।

कार्यक्रमका सहभागीहरूले मातृ मृत्युदर न्यूनीकरण, सुरक्षित गर्भपतन सेवामा पहुँच विस्तार तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धिका लागि सरकार, स्वास्थ्य संस्था, सञ्चारमाध्यम र समुदायबीच समन्वयात्मक प्रयास आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेका थिए।