काठमाडौं, १२ साउन । सरकारले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ संशोधन गरी सुत्केरी महिलालाई हालको ९८ दिनको सट्टा छ महिनासम्म प्रसूति बिदा दिने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले तयार पारेको ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणबाट राय–सुझाव मागेको हो।

मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार तयार गरिएको उक्त मस्यौदा विधायन ऐन, २०८१ को दफा ६ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको हो। इच्छुक व्यक्ति तथा संस्थाले तोकिएको अवधिभित्र मन्त्रालयको कानून शाखामा इमेलमार्फत आफ्नो राय वा सुझाव पठाउन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रस्तावित संशोधनअनुसार ऐनको दफा १३ को उपदफा (१) मा रहेको ूकम्तीमा अन्ठानब्बे दिनू भन्ने व्यवस्थालाई हटाई ूछ महिना कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएमा सुत्केरी महिलाले हाल पाउँदै आएको ९८ दिनको प्रसूति बिदाको सट्टा छ महिनासम्म बिदा पाउनेछन्।

त्यस्तै, दफा १३ को उपदफा (४) मा समेत संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। हाल रहेको ूसमेत उपदफा (१) बमोजिमको बिदा पाउनेछ भन्ने व्यवस्थाको सट्टा  अन्ठानब्बे दिनसम्मको तलबसहितको प्रसूति बिदा पाउनेछ भन्ने व्यवस्था राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार प्रस्तावित संशोधनको उद्देश्य आमा तथा नवजात शिशुको स्वास्थ्य संरक्षण, जीवनको पहिलो छ महिनासम्म पूर्ण स्तनपानलाई प्रोत्साहन, प्रसूति पश्चात् आमाको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य पुनःस्थापना तथा शिशुको उचित हेरचाहका लागि पर्याप्त समय सुनिश्चित गर्नु रहेको छ।

मन्त्रालयले प्राप्त सुझाव तथा प्रतिक्रियाको अध्ययन गरी आवश्यक परिमार्जनपछि विधेयकलाई अन्तिम रूप दिई संघीय संसद्मा दर्ता गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।