काठमाडौं, २५ साउन । नेपाल औषधि उत्पादक संघ (एपोन)का अध्यक्ष विप्लव अधिकारीले सरकारी औषधि खरिदमा सरकारी र निजी स्वदेशी उद्योगबीच कुनै प्रकारको विभेद नगरी गुणस्तर, मूल्य, उत्पादन क्षमता तथा आपूर्तिको विश्वसनीयताका आधारमा समान प्रतिस्पर्धाको अवसर प्रदान गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ।

प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै जारी गर्नुभएको खुला पत्रमा अध्यक्ष अधिकारीले स्वदेशी उत्पादन, औद्योगिकीकरण तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य स्वागतयोग्य रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि सरकारी उद्योगसँगै निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वदेशी उद्योगलाई समेत समान अवसर र संरक्षण आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो।

सरकारले आफ्नै स्वामित्वमा रहेका उद्योगमा लगानी गर्ने, उत्पादनका लागि आवश्यक स्रोत तथा सुविधा उपलब्ध गराउने, उत्पादन गर्ने र सरकारी निकायमार्फत आफ्नै उत्पादन खरिद गर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यस्तो अवस्थाबाट प्राप्त उपलब्धिको मूल्याङ्कन गर्दा सरकारी लगानी, सुविधा, संरक्षण तथा बजार सुनिश्चिततालाई समेत समग्रतामा हेर्नुपर्ने बताउनुभएको छ।

नेपाल औषधि लिमिटेड र सिंहदरबार वैद्यखानाजस्ता सरकारी स्वामित्वका संस्थाको विकास र सुदृढीकरण आवश्यक रहेको स्वीकार गर्दै उहाँले राज्यको प्राथमिकता सरकारी उद्योगमा मात्र सीमित हुन नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ। स्वदेशी औषधि उद्योगको ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्रको लगानीमा सञ्चालन भइरहेकाले निजी क्षेत्रको लगानी, रोजगारी र उत्पादन क्षमतालाई समेत राज्यको औद्योगिक विकासको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा लिनुपर्ने उहाँले बताउनुभएको छ।

निजी स्वदेशी औषधि उद्योगले आफ्नै पूँजी तथा ऋण लगानी गरेर उद्योग सञ्चालन गरिरहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष अधिकारीले कच्चा पदार्थ, प्रविधि, जनशक्ति, ऊर्जा, ब्याज, कर, उत्पादन तथा बजार व्यवस्थापनको दायित्व निजी क्षेत्रले नै वहन गरिरहेको बताउनुभएको छ। उत्पादन बिक्री हुने सुनिश्चितता नहुँदा निजी उद्योगले बजारको जोखिमसमेत आफैं लिनुपर्ने अवस्था रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ।

यस्तो अवस्थामा सरकारी खरिदमा सरकारी स्वामित्वका उद्योगलाई मात्र प्राथमिकता दिइए निजी उद्योगले समान प्रतिस्पर्धाको अवसर प्राप्त गर्न कठिन हुने उहाँले बताउनुभएको छ। सरकारी खरिदलाई स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धनको माध्यम बनाउनुपर्ने भए पनि त्यसका लागि उद्योगको स्वामित्वका आधारमा फरक व्यवहार गर्न नहुने उहाँको धारणा छ।

सरकारी खरिदमा उद्योग सरकारी वा निजी भन्ने आधारभन्दा उत्पादनको गुणस्तर, प्रतिस्पर्धी मूल्य, उत्पादन क्षमता, प्रविधि, आपूर्तिको निरन्तरता तथा विश्वसनीयतालाई प्रमुख आधार बनाउनुपर्ने सुझाव उहाँले दिनुभएको छ।

‘सरकारको दायित्व आफ्नै स्वामित्वका उद्योगलाई मात्र नाफामा लैजानु होइन, समग्र स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण, प्रवर्द्धन र विकासका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्नु हो,’ अध्यक्ष अधिकारीले खुला पत्रमा उल्लेख गर्नुभएको छ।

राज्यको लगानीमा सञ्चालित उद्योगको संरक्षण आवश्यक भए पनि निजी क्षेत्रको लगानी निरुत्साहित हुने अवस्था सिर्जना गर्न नहुने उहाँले बताउनुभएको छ। निजी क्षेत्रलाई उद्योग स्थापनाका लागि लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने तर सरकारी खरिदको ठूलो हिस्सा सरकारी उद्योगतर्फ मात्र केन्द्रित हुने अवस्था भए त्यसले निजी लगानीको वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने उहाँको भनाइ छ।

औद्योगिक विकासका लागि विश्वका विभिन्न मुलुकले अपनाएका नीतिगत अभ्यासबाट नेपालले समेत सिक्नुपर्ने उहाँले बताउनुभएको छ। दक्षिण कोरियाले निजी क्षेत्रलाई नीतिगत सहयोग, बजार तथा सार्वजनिक खरिदमा अवसर प्रदान गर्दै औद्योगिक क्षमता विस्तार गरेको उदाहरण दिँदै उहाँले चीनले पनि सरकारी स्वामित्वका उद्योगसँगै निजी क्षेत्रलाई उत्पादन, रोजगारी तथा निर्यात विस्तारका लागि पर्याप्त अवसर दिएको उल्लेख गर्नुभएको छ।

सरकारी र निजी उद्योगलाई परस्पर प्रतिस्पर्धीका रूपमा मात्र नभई राष्ट्रिय औद्योगिक विकासका सहयात्रीका रूपमा हेर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले राज्यले स्वदेशी उद्योगको समग्र विकासलाई केन्द्रमा राखेर नीति निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ।

‘सरकारी उद्योग राष्ट्रका सम्पत्ति हुन् भने निजी स्वदेशी उद्योग पनि राष्ट्रकै आर्थिक शक्ति हुन्,’ उहाँले भन्नुभएको छ, ‘त्यसैले सरकारी तथा निजी उद्योगबीच कुनै पनि प्रकारको विभेद नगरी समान र न्यायोचित अवसर उपलब्ध गराइनुपर्छ।’

निजी स्वदेशी उद्योगलाई सरकारी खरिदमा समान प्रतिस्पर्धाको अवसर उपलब्ध गराउँदा उत्पादन वृद्धि, लगानीको सुरक्षा, रोजगारी सिर्जना, राजस्व वृद्धि तथा आयात प्रतिस्थापनमा योगदान पुग्ने उहाँले बताउनुभएको छ।

स्वदेशी उत्पादनको विस्तारमार्फत मुलुकलाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य हासिल गर्न सरकारी र निजी क्षेत्र दुवैको क्षमता उपयोग गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ। सरकारी उद्योगको संरक्षणसँगै निजी स्वदेशी उद्योगको लगानी, उत्पादन तथा रोजगारीलाई पनि समान महत्व दिने नीति अवलम्बन गर्न उहाँले प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गर्नुभएको छ।

निष्पक्ष सरकारी खरिद प्रणाली, समान प्रतिस्पर्धाको अवसर तथा पारदर्शी औद्योगिक नीतिमार्फत समग्र स्वदेशी औषधि उद्योगको विकासका लागि सरकारले ठोस पहल गर्नुपर्ने अध्यक्ष अधिकारीको माग छ।

अधिकारी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारिणी सदस्य तथा स्वास्थ्य तथा विज्ञान समितिका सभापतिसमेत हुनुहुन्छ ।