काठमाडौं, साउन ८ गते । काठमाडौं महानगरपालिकाले बिपन्न तथा आर्थिक अभावका कारण उपचारबाट वञ्चित हुन सक्ने बिरामीलाई लक्षित गर्दै राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरलाई करिब ८० लाख रुपैयाँ बराबरका अर्थोपेडिक इम्प्लान्ट हस्तान्तरण गरेको छ।

शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा महानगरपालिकाले आकस्मिक तथा जटिल हड्डीसम्बन्धी शल्यक्रियामा प्रयोग हुने इम्प्लान्ट अस्पताललाई उपलब्ध गराएको हो। महानगरका अनुसार यस सहयोगले विशेषगरी बिपन्न, बेवारिसे तथा आकस्मिक उपचार आवश्यक पर्ने बिरामीलाई समयमै उपचार उपलब्ध गराउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यबाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले ट्रमा सेन्टरमा देशभरबाट गम्भीर अवस्थाका बिरामी उपचारका लागि आउने भएकाले उपचारका क्रममा आर्थिक अभाव कसैको बाधक बन्न नहुने बताउनुभयो।

उहाँले महानगरपालिकाले केन्द्रीय अस्पतालहरूसँग सहकार्य गर्ने नीतिअनुसार ट्रमा सेन्टरलाई इम्प्लान्ट सहयोग गरिएको जानकारी दिनुभयो। "दुर्घटनापछि आउने बिरामीका लागि एक–एक मिनेट पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। उपचारका क्रममा आर्थिक अभावका कारण कुनै बिरामीले सेवा नपाउने अवस्था आउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो," उहाँले भन्नुभयो।

उहाँले काठमाडौं महानगरपालिकाले नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सहज रूपमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्रत्येक वडामा शहरी स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन गरिरहेको उल्लेख गर्दै सामान्य स्वास्थ्य सेवाका लागि विशिष्टीकृत अस्पताल पुग्नुपर्ने अवस्थालाई क्रमशः अन्त्य गर्ने नीति लिइएको बताउनुभयो।

कार्यबाहक प्रमुख डंगोलले स्तन क्यान्सर र पाठेघरको मुखको क्यान्सरको निःशुल्क परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि परीक्षण गराउने महिलाको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको जानकारी दिँदै आगामी दिनमा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा ट्रमा सेन्टरसँग सहकार्यलाई थप विस्तार गरिने बताउनुभयो।

राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. रुद्रप्रसाद मरासिनीले महानगरपालिकाबाट प्राप्त इम्प्लान्टले आर्थिक अभावका कारण उपचार गर्न नसक्ने बिरामीलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार ट्रमा सेन्टरमा प्रयोग हुने इम्प्लान्टको मूल्य दुई सय रुपैयाँदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म पर्ने गर्दछ भने सामान्यतया दुईदेखि तीन लाख रुपैयाँ मूल्यका इम्प्लान्ट बढी प्रयोग हुने गरेका छन्। "निजी अस्पतालमा एक लाख रुपैयाँ पर्ने इम्प्लान्टका लागि बिरामीले पाँच लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ," उहाँले भन्नुभयो।

डा. मरासिनीले महानगरपालिकाले उपलब्ध गराएको सम्पूर्ण इम्प्लान्ट शतप्रतिशत बिपन्न तथा गरिब बिरामीका लागि प्रयोग गरिने स्पष्ट पार्दै त्यसको नियमित अनुगमन र लेखापरीक्षणसमेत गरिने जानकारी दिनुभयो।

उहाँले ट्रमा सेन्टरले गत आर्थिक वर्षमा लक्षित वर्गबाहेकका आर्थिक रूपमा कमजोर बिरामीलाई करिब दुई करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको निःशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध गराएको जानकारी दिनुभयो। साथै आगामी दिनमा अस्पतालमा बोन बैंक (हड्डी बैंक) स्थापना गर्ने र नयाँ आर्थिक वर्षभित्र एमआरआई सेवा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै त्यसका लागि काठमाडौं महानगरपालिकासँग सहकार्यको अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो।

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)का उपकुलपति डा. विवेक आचार्यले महानगरपालिका र ट्रमा सेन्टरबीचको सहकार्यले उपचार सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि हुनुका साथै आर्थिक रूपमा कमजोर बिरामीले प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

उहाँले यस्तो सहकार्यका विषयमा दुई वर्षअघिदेखि नै छलफल हुँदै आएको उल्लेख गर्दै सरकारी निकायबीचको साझेदारीले स्वास्थ्य सेवा थप प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बन्ने बताउनुभयो।

नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. बद्री रिजालले बिपन्न बिरामीको उपचारमा काठमाडौं महानगरपालिकाले गरेको सहयोग प्रशंसनीय रहेको बताउनुभयो। उहाँले यस्तो सहकार्य आफू राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरको प्रमुख रहँदादेखि नै सुरु भएको स्मरण गर्दै चिकित्सक संघले पनि आगामी दिनमा यस्ता सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रमलाई निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।

काठमाडौं महानगरपालिकाका स्वास्थ्य विभाग प्रमुख दीपककुमार केसीले महानगरले केन्द्रीय अस्पतालहरूसँगको सहकार्य नीतिअनुसार राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरलाई ८० लाख रुपैयाँ बराबरका इम्प्लान्ट उपलब्ध गराएको बताउनुभयो। उहाँले आर्थिक अभावका कारण कुनै पनि बिरामी उपचारबाट वञ्चित नहोस् भन्ने उद्देश्यले महानगरले शहरी स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनदेखि विशिष्टीकृत अस्पतालसँग सहकार्यसम्मका कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको उल्लेख गर्नुभयो।

कार्यक्रममा काठमाडौं महानगरपालिका र राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरबीच स्वास्थ्य सेवामा सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धतासहित इम्प्लान्ट हस्तान्तरण तथा सम्झौतापत्र आदानप्रदान गरिएको थियो। कार्यक्रममा सहभागीहरूले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बिरामीले सहज रूपमा गुणस्तरीय उपचार पाउने वातावरण निर्माण गर्न संघीय, स्थानीय सरकार र स्वास्थ्य संस्थाबीचको सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।