काठमाडौँ, २७ जेठ । लक्षित वर्गका नागरिकलाई अस्पतालमा निःशुल्क उपचार सेवा सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले नयाँ कार्यविधि लागू गरेको छ।

मन्त्रालयले देशभर सञ्चालनमा रहेका अस्पतालहरूलाई आफ्नो कुल स्वीकृत शय्याको कम्तीमा १० प्रतिशत शय्या विपन्न, असहाय तथा लक्षित वर्गका बिरामीका लागि अनिवार्य रूपमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत ‘लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार पोर्टल (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गर्नुभएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कार्यविधिले लक्षित वर्गका नागरिकलाई सहज, पारदर्शी र प्रभावकारी रूपमा निःशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध गराउने तथा त्यसको अभिलेखीकरण र अनुगमनलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्य राखेको छ।

कार्यविधिअनुसार प्रचलित कानूनबमोजिम दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका सबै अस्पतालले आफ्नो कुल स्वीकृत शय्याको कम्तीमा १० प्रतिशत शय्या लक्षित वर्गका बिरामीका लागि छुट्याउनुपर्नेछ। ती शय्यामा भर्ना भएका बिरामीलाई अन्य शुल्क तिरेर उपचार गराइरहेका बिरामीसरह गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

मन्त्रालयले लक्षित वर्गका बिरामीलाई उपचारका क्रममा कुनै पनि प्रकारको विभेद गर्न नपाइने स्पष्ट गरेको छ। यस्ता बिरामीलाई अस्पतालमा उपलब्ध सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क रूपमा प्रदान गर्नुपर्नेछ। शय्या शुल्क, चिकित्सक परामर्श, शल्यक्रिया, प्रयोगशाला परीक्षण, औषधि तथा उपचारसँग सम्बन्धित अन्य सबै सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ।

यस्तै मन्त्रालयले आवश्यकताअनुसार बहिरङ्ग सेवा (ओपीडी) मार्फत पनि कम्तीमा १० प्रतिशत बिरामीलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरेको छ। यसले अस्पताल भर्ना नभएका विपन्न तथा असहाय नागरिकलाई समेत राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

कसले पाउनेछन् निःशुल्क उपचार सुविधा ?

कार्यविधिअनुसार निःशुल्क उपचार सुविधा प्राप्त गर्न बिरामीले आफू लक्षित वर्गमा पर्ने आधार खुल्ने प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ। नेपाल सरकारले वितरण गरेको विपन्न परिचयपत्र, सम्बन्धित स्थानीय तहले जारी गरेको विपन्न वा असहाय भएको सिफारिसपत्र तथा बेवारिसे बिरामीका हकमा नेपाल प्रहरी वा स्थानीय प्रशासनको मुचुल्का वा सिफारिसलाई प्रमाणका रूपमा स्वीकार गरिनेछ।

कतिपय अवस्थामा आकस्मिक स्वास्थ्य समस्या वा दुर्घटनाका कारण आवश्यक कागजात तत्काल उपलब्ध गराउन नसकिने भएकाले त्यस्ता बिरामीका लागि स्वघोषणाको व्यवस्था पनि गरिएको छ। कार्यविधिअनुसार बिरामीले आफू विपन्न वर्गमा पर्ने स्वघोषणा फाराम भरेर तत्काल उपचार सेवा लिन सक्नेछन्। तर अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनुअघि सम्बन्धित प्रमाणपत्र भने अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ।

मन्त्रालयका अनुसार निःशुल्क उपचारसम्बन्धी सेवाको अभिलेख व्यवस्थापन, निगरानी र पारदर्शिता कायम गर्न डिजिटल पोर्टल सञ्चालनमा ल्याइनेछ। यसबाट लक्षित वर्गका नागरिकले पाएको सेवा तथा अस्पतालहरूले गरेको कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमन गर्न सहज हुने विश्वास मन्त्रालयले लिएको छ।

सरकारले स्वास्थ्य सेवा सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्‍याउने नीतिअनुसार विपन्न, असहाय तथा संरक्षणको आवश्यकता भएका नागरिकलाई उपचारबाट वञ्चित हुन नदिन यो व्यवस्था लागू गरिएको जनाएको छ।