काठमाडौँ, १९ जेठ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले आफ्ना कार्यालयहरूमा आवश्यक सामग्री ढुवानी तथा वितरणका लागि अब सरकारी संयन्त्रको प्रयोग गर्ने भएको छ।

बोर्डले हुलाक सेवा विभागसँग सम्झौता गरी आजदेखि विभिन्न जिल्लामा सामग्री पठाउन सुरु गरेको छ।

बोर्ड र हुलाक सेवा विभागबीच सोमबार भएको सम्झौताअनुसार नगदी रसिद, दर्ता तथा नवीकरण फाराम, पत्राचारसम्बन्धी कागजात तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी उपकरणहरू हुलाकमार्फत ढुवानी तथा वितरण गरिनेछ। सम्झौतामा हुलाक सेवा विभागकी महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पंगेनी र स्वास्थ्य बीमा बोर्डकी कार्यकारी निर्देशक शकुन्तला प्रजापतिले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो।

सम्झौतापछि आज पहिलो चरणमा करिब १२० केजी सामग्री विभिन्न जिल्लास्थित स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यालयहरूमा पठाइएको छ।

निमित्त कार्यकारी निर्देशक प्रजापतिले यसअघि यस्ता सामग्री निजी कुरियर सेवामार्फत पठाउने गरिएको भए पनि अब सरकारी दरमा सुरक्षित र भरपर्दो सेवा प्राप्त हुने भएकाले हुलाक सेवा विभागसँग सहकार्य गरिएको बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार हुलाक सेवाको प्रयोगले ढुवानी खर्चमा समेत कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ। आर्थिक व्यवस्थापनको चुनौती सामना गरिरहेको बोर्डका लागि यो कदम उपयोगी हुने विश्वास गरिएको उहाँले बताउनुभयो।

हुलाक सेवा विभागकी महानिर्देशक पंगेनीले सम्झौतापछि सेवा तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले पहिलो खेपका सामग्रीहरू निर्धारित समयमा सम्बन्धित जिल्लाका कार्यालयसम्म सुरक्षित रूपमा पुर्‍याइने बताउनुभयो।

महानिर्देशक पंगेनीका अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रका अन्य निकायहरूले पनि आफ्ना सामग्री ढुवानी तथा वितरणका लागि हुलाक सेवा विभागसँग सहकार्य गर्न चासो देखाएका छन्। यसअघि राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्रले पनि आफ्ना सामग्री देशभर वितरण गर्न हुलाक सेवासँग सम्झौता गरिसकेको छ।

उहाँले नेपाल विश्व हुलाक संघको ‘युनिभर्सल सर्भिस अब्लिगेसन’ व्यवस्थामा आबद्ध रहेकाले दुर्गम क्षेत्रमा समेत समान शुल्कमा सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने दायित्व रहेको उल्लेख गर्नुभयो।

यसबाट दुर्गम क्षेत्रका सेवाग्राहीहरू लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा डिजिटल सञ्चारको विस्तारसँगै परम्परागत चिठीपत्रको प्रयोग घट्दै गए पनि हुलाक सेवा विभागले कुरियर तथा ढुवानी सेवा विस्तार गर्दै आफ्नो सेवा क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरिरहेको छ।

विभागका अनुसार देशभरका जिल्ला, स्थानीय तह तथा वडास्तरसम्म फैलिएको संरचनामार्फत सरकारी तथा सार्वजनिक निकायका सामग्रीहरू सहज रूपमा पुर्‍याउन सकिनेछ।