काठमाडौं, १३ जेठ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बढ्दो वित्तीय संकटलाई कारण देखाउँदै आगामी जेठ १६ गतेदेखि निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान हुँदै आएका आकस्मिकबाहेकका सबै स्वास्थ्य बीमा सेवा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ।

बोर्डको २०८३ जेठ ११ गते बसेको बैठकको निर्णयअनुसार अर्को व्यवस्था नभएसम्म नेपाल सरकारको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आकस्मिक सेवा मात्रै सञ्चालन हुनेछ। 

 बोर्डकी निमित्त कार्यकारी निर्देशक शकुन्तला प्रजापतिलेद्धारा जारी सूचनामा निजी स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिक सेवा मात्र सञ्चालन हुने जनाइएको छ । 

बोर्डको निर्णयपछि निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरूले सरकारको कदमप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसनका अध्यक्ष प्राडा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले सरकारको निर्णय एकपक्षीय भएको भन्दै गम्भीर आपत्ति व्यक्त गर्नुभएको छ।

उहाँका अनुसार सरकारसँग कुनै पूर्वसंवाद नगरी निजी क्षेत्रको स्वास्थ्य बीमा सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरिएको हो। 
कुनै पनि संस्था बन्द गर्नुभन्दा पहिले कम्तीमा बक्यौता भुक्तानी गरेर धन्यवाद दिनुपर्ने थियो, उहाँले भन्नुभयो, “हामीले वर्षौंदेखि नागरिकलाई सेवा दिँदै आएका थियौं, तर सरकारले एक्कासि सेवा रोक्ने निर्णय गर्‍यो।”

डा. कार्कीले बीमा सेवा सञ्चालनका लागि निजी अस्पतालहरूले ठूलो जनशक्ति तथा संरचनात्मक तयारी गरेको उल्लेख गर्नुभयो। 

मेरो संस्थामै सय जनाभन्दा बढी कर्मचारी बीमा सेवामा आबद्ध छन्। अब उहाँहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने चुनौती थपिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो।

उहाँले आकस्मिक सेवा मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्ने निर्णय व्यवहारिक नभएको पनि बताउनुभयो।

सरकारले करोडौं रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी राखेको छ, तर सेवा भने आकस्मिक मात्रै दिन भनिएको छ, उहाँले भन्नुभयो, “आकस्मिक सेवा सञ्चालन गर्न पनि पर्याप्त जनशक्ति आवश्यक पर्छ। दश जना बिरामीका लागि सय जना कर्मचारी व्यवस्थापन गरेर बस्न सकिने अवस्था हुँदैन।”

उहाँका अनुसार उक्त निर्णयले निजी अस्पतालहरू आर्थिक तथा व्यवस्थापकीय दुवै दृष्टिले थप दबाबमा पर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।