काठमाडौं, १९ फागुन । नेपाल औषधि उत्पादक संघको आयोजनामा आगामी फागुन २८, २९ र ३० गते काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा 'नेपाल फर्मा एक्स्पो २०२६' को दशौँ संस्करण आयोजना हुँदैछ।

 यसै सन्दर्भमा नेपाली औषधि उद्योगको अवस्था, सरकारी नीति र आगामी चुनौतीका विषयमा संघका पूर्व-अध्यक्ष महेश गोर्खालीसँग गरिएको कुराकानीको अंश:

आगामी फागुनमा हुन लागेको 'नेपाल फर्मा एक्स्पो २०२६' को मुख्य उद्देश्य र आकर्षणहरू के-के हुन् ?

यस पटकको एक्स्पो हाम्रो दशौँ संस्करण हो। यसको मुख्य लक्ष्य भनेकै नेपाली औषधि क्षेत्रमा भइरहेको आधुनिक रूपान्तरणलाई उजागर गर्नु हो। यसमा २ सयभन्दा बढी स्टलहरू रहनेछन्। प्रदर्शनीमा औषधि उत्पादनमा प्रयोग हुने अत्याधुनिक प्रविधि, ल्याब टेक्नोलोजी, कच्चा पदार्थ, प्याकिङ उत्पादक र मेसिनरीहरू प्रदर्शन गरिनेछ। यसले नेपाली उद्योगीहरूलाई विश्वव्यापी नवीन प्रविधिसँग साक्षात्कार गराउनेछ।

भारत सरकारले त्यहाँको औषधि उद्योगलाई ठूलो सहुलियत दिँदै आएको छ, तर अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने नेपाली औषधि कम्पनीहरूले राज्यबाट सामान्य सहयोग पनि नपाउनुका कारणहरू के-के होलान् ?

देशका उद्योगलाई बढावा दिन हरेक देशले कुनै न कुनै रूपमा सहुलियत दिने गर्छन्। भारतीय औषधि उद्योगको इतिहास पुरानो हुनुका साथै त्यहाँको बजार र निर्यात हिस्सा निकै ठूलो छ। भारतले औषधि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न छुट्टै संस्थाहरू नै खडा गरेको छ।

हाम्रो सन्दर्भमा, सरकारले उद्योगीहरूलाई २० प्रतिशत मात्रै कर लिएर र भन्सारमा औषधिजन्य पदार्थमा केही छुट दिएर सहयोग त गरेको छ, तर त्यो पर्याप्त छैन। उद्योगले रोजगारी बढाउने र आर्थिक विकासमा टेवा दिने कुरा सरकारलाई थाहा छ, तर सीमित आर्थिक अवस्थाका कारण विकसित मुलुकले जस्तै सहुलियत दिन नसकिएको जस्तो मलाई लाग्छ। हामी उद्योगीहरू सरकारले दिएकै सीमित सहुलियतमा चल्नुपर्ने बाध्यता छ। साथै, औषधि तथा कच्चा पदार्थ आयातका लागि सरकारको नीति अझै अस्पष्ट छ, जहाँ सहुलियत दिनुपर्ने हो त्यहाँ दिइएको छैन।

औषधि व्यवस्था विभाग तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीतिहरू स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका छन् कि विदेशी उत्पादनलाई बढावा दिने खालका ?

मलाई लाग्दैन कि कुनै पनि देशका नीतिहरू जानाजानी विदेशी उत्पादनलाई बढावा दिने र स्वदेशीलाई निरुत्साहन गर्ने खालका हुन्छन्। यद्यपि, सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न जति यथेष्ट मात्रामा नीतिहरू ल्याउनुपर्ने हो, त्यो भने सकेको छैन। उद्योगीहरूले अपेक्षा गरेअनुसारको सहयोग पाउन सकेका छैनन्। कतिपय अवस्थामा नियमनकारी निकायहरूले चाहेर पनि उद्योगीहरूलाई आवश्यक सहुलियत र संरक्षण दिन नसकेको अवस्था छ।देशमा उद्योगको विकासका लागि सबैभन्दा प्राथमिक कुरा भनेको 'शान्त वातावरण' हो। उद्योग र व्यवसाय फस्टाउनुको अर्थ लगानीकर्ता बढ्नु हो। तर, नेपालमा पछिल्लो समय जेनजी आन्दोलन पश्चात् उद्योगमा लगानी गर्न डराउने र सशंकित हुने वातावरण बनेको छ।

अहिले औषधि मात्र नभई हरेक वस्तुमा हाम्रो परनिर्भरता बढ्दै गइरहेको छ। त्यसैले, सरकारले उद्योग क्षेत्रलाई वास्तविक प्रोत्साहन दिने र स्वदेशी उत्पादनलाई अनिवार्य बढावा दिने नीति ल्याउन आवश्यक छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, उद्योगलाई दीर्घकालीन रूपमा अगाडि बढाउन कम्तीमा ५ वर्ष टिक्ने 'स्थायी सरकार' बन्नुपर्छ ताकि नीतिहरूमा अस्थिरता नआओस्।