काठमाडौं, २८ असोज । चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै प्रा. डा. गोविन्द केसीले माग पूरा नभए स्थगित सत्याग्रहलगायतका आन्दोलन पुनः सुरु गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ।

बडा दसैँ २०८३ को शुभकामना व्यक्त गर्दै जारी गर्नुभएको प्रेस विज्ञप्तिमा डा. केसीले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीबाट भइरहेका भनिएका स्वार्थप्रेरित गतिविधि रोक्न र चिकित्सा शिक्षा ऐनको मर्मअनुसार काम गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो।

उहाँले आयोगका उपाध्यक्षबाट पदको दुरुपयोग गरी परिवारका सदस्यलाई सिट निर्धारणजस्तो महत्त्वपूर्ण समितिमा नियुक्त गरिएको, पूर्वआबद्ध संस्था तथा निजी मेडिकल कलेजको स्वार्थअनुकूल सिट वृद्धि गरिएको र आवश्यक पूर्वाधार तथा मापदण्डबिना गेटामा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न खोजिएको आरोप लगाउनुभएको छ। उहाँले यस्ता निर्णय खारेज गर्न माग गर्नुभएको छ।

आयोगले सरकारी तथा निजी शिक्षण संस्थाको नियमित, निष्पक्ष र पारदर्शी अनुगमन तथा नियमन गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै डा. केसीले आयोगलाई जवाफदेही बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। आयोगको रिक्त निर्देशक पदमा योग्य, स्वच्छ छवि भएका र स्वार्थ नबाझिने व्यक्तिलाई तत्काल नियुक्त गर्न पनि उहाँले माग गर्नुभएको छ।

त्यसैगरी, पूर्वसहमतिअनुसार गेटा शिक्षण अस्पताललाई कुनै बहानामा सञ्चालन हुनबाट रोक्ने कार्य अन्त्य गरी तत्काल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ।

नेपाली सेनाद्वारा सञ्चालित मेडिकल कलेजले सार्वजनिक संस्थाका लागि कानुनमा व्यवस्था गरिएको ७५ प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्तिको प्रावधान पालना नगरेको भन्दै डा. केसीले उक्त संस्थाको कानुनी हैसियत र कार्यक्षेत्र स्पष्ट पार्न माग गर्नुभएको छ। उहाँले सुविधाअनुसार निजी र सार्वजनिक संस्थाको दोहोरो चरित्र अपनाउने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभएको छ।

डा. केसीले २४औँ सत्याग्रहका क्रममा २०८३ साउन ११ गते भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। उहाँले शहीद दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालय र राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगका अयोग्य तथा स्वार्थ बाझिने पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्न र मेडिकल विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐनका विवादित प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ।

त्यस्तै, २०८५ सालदेखि चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण रूपमा गैरनाफामूलक बनाउने, छात्रवृत्ति कटौती गर्ने तथा मापदण्डविपरीत सिट वृद्धि गर्ने निर्णय फिर्ता लिने लगायतका विगतका सहमति निर्धारित समयसीमाभित्र कार्यान्वयन गर्न उहाँले माग गर्नुभएको छ।

मागहरू तत्काल पूरा नभए स्थगित सत्याग्रहलगायतका सशक्त आन्दोलन पुनः सुरु गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिँदै डा. केसीले त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकार तथा सम्बन्धित पक्षले लिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ।

यसैबीच डा. केसीले बाढीपहिरोबाट प्रभावित तथा पीडित नागरिकसहित देश–विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीको सुख, शान्ति र समृद्धिको कामना गर्नुभएको छ। उहाँले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जलवायु विपत्तिको न्यायोचित क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न तथा पेरिस जलवायु सम्झौता कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नसमेत अपिल गर्नुभएको छ ।