काठमाडौं, २५ साउन । नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् (एनएचपिसी) ले निरन्तर व्यावसायिक विकास (सीपीडी) कार्यक्रम अनिवार्य लागू गर्ने भएको छ।

स्वास्थ्यकर्मीहरुले ज्ञान र सीपलाई निरन्तर अद्यावधिक राख्न सीपीडी कार्यक्रम लागू गर्न लागेको हो । 

परिषदमा नाम दर्ता भएका स्वास्थ्यकर्मीहरुले निश्चित समयभित्र नाम दर्ता प्रमाणपत्र (लाइसेन्स) नवीकरण गर्ने र त्यसका लागि सीपीडी अनिवार्य गर्ने तयारी परिषदले गरेको हो। 

परिषदले सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर सीपीडीको प्रारम्भिक मोडल समेत तयार पारेको छ। 

परिषद्का अध्यक्ष सुवोध शर्माले सीपीडीले स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई आफ्नो ज्ञान र सीपलाई निरन्तर अद्यावधिक राख्न प्रोत्साहित गर्ने जानकारी दिनुभयो । 

अध्यक्ष शर्माले  नयाँ व्यवस्थालाई ऐनको दफा ९ र नियमावलीको दफा २६ अनुसार नयाँ कार्यविधि बनाएर लागू गरिने जानकारी गराउनुभयो । 
 उहाँका अनुसार यसको मुख्य उद्देश्य विशेष गरी दुर्गम र नियमित तालिमको अवसरबाट वञ्चित रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई समेत समेट्नु हो। यसका लागि देशका विभिन्न मेडिकल कलेज र प्रतिष्ठानहरूमा तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने योजना बनाइएको छ।

ुपक्कै पनि यो काम अगाडि बढाउन धेरै चुनौतीहरु आउने नै छ,उहाँले भन्नुभयो,“तर हामी ती चुनौतीको सामना गर्दै यो काम सुरु गरेर नै छाड्छौं।”

 उहाँले सीपीडी कार्यक्रम सुरु गर्नका लागि विज्ञहरु सम्मिलित कार्यदल बनाएर काम अगाडि समेत बढीसकेको जानकारी दिनुभयो।

चिकित्सा क्षेत्रमा नयाँ प्रविधि र उपचार विधिहरू हरेक दिन विकास भइरहेका छन्। त्यसैले पुराना ज्ञानले मात्र बिरामीको उपचार गर्न पर्याप्त हुँदैन भन्ने मान्यता अनुसार सीपीडी कार्यक्रम लागू गर्न लागिएको हो । 

 
आईओएमकै पूर्व डीन प्राडा रमेशकान्त अधिकारीले सीपीडी कार्यक्रमको ढाँच बनाउने मात्र नभइ कार्यान्वयनमै जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले  नेपाल मेडिकल काउन्सिलको उदाहरण दिँदै कार्यविधिसँगै कार्यान्वयनको योजना पनि ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । 

उनीसँगै छलफलमा सहभागी भएका अधिकांश सरोकारवालाहरुले सीपीडीलाई ‘कागजी’ प्रक्रिया मात्र नभई व्यवहारिक र गुणस्तरीय बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। 

मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा प्रदीप ज्ञवालीले सीपीडीलाई कानुनी आधारसहित लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले यसका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूसँग सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो।

विश्वका अन्य देशमा पनि यस्तो व्यवस्था प्रचलनमा छ। अमेरिकामा सन् १९९४ पछि लाइसेन्स प्रणाली लागू भई हरेक १० वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। नेपालमा पनि यो कदमले स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्व महानिर्देशक डा महेन्द्र श्रेष्ठले  एक वर्षमा ७ दिन सीपीडी तालिममा सहभागी भएर ५ वर्षमा आवश्यक क्रेडिट पूरा गर्न सकिने बताउनुभयो । यो नयाँ व्यवस्थाले स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई अझ बढी जिम्मेवार र दक्ष बनाउन मद्दत गर्ने उहाँको भनाई छ।

सीपीडी कार्यक्रमका विषयमा आयोजित कार्यक्रममा परिषद्का रजिस्ट्रार लिलानाथ भण्डारीले हाल परिषदमा ३९ विधा र स्नातकोत्तरसहित ५० भन्दा बढी उपविधामा दर्ता हुने गरेको जानकारी दिनुभयो ।  

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)का डा ग्याम्पो दोर्जीले स्वास्थ्यकर्मीहरूको सिपिडीमा डब्लुएचओको निरन्तर साथ रहने जानकारी दिनुभयो ।