सरकारले ४० करोड रकम दिनुपर्ने
काठमाडौं, २० साउन । सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा संलग्न कम्पनी ओबिसिआई प्राइभेट लिमिटेड (ओम्नी)को पक्षमा फैसला गर्दै रिट जारी गरेको छ।
सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्मा र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले उच्च अदालत पाटनसमेत विपक्षी रहेको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै रिट जारी गरेको हो।
सरकारले अदालतको आदेश र रिट जारी भएसँगै ओम्लीलाई ४० करोडभन्दा बढी रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ।
कोभिड महामारीको समयमा सम्झौता अनुसार स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउन नसकेको र कमसल सामग्री उपलब्ध गराएको भन्दै सरकारले ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो।