महानगरपालिकासंग लिखित जवाफ माग
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नर्भिक अस्पतालको पक्षमा आदेश जारी गरेको छ। अस्पतालले भाडामा लिएको सरकारी जग्गामा रहेको संरचना तत्काल नहटाउन अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले कानुन विपरीत गत सोमबार २४ घण्टाभित्र उक्त संरचना हटाउन निर्देशन दिएको थियो । मंगलबार मेयर बालेन्द्र (बालेन) साह आफैं नर्भिक अस्पताल पुगेर संरचना भत्काउने उर्दी जारी गरेका थिए । त्यसपछि अस्पताल र काठमाडौं महानगरका प्राविधिकले तोकेको समयमा संरचना भत्काउने सहमति भएको थियो । तर काठमाडौं महानगरपालिकाविरुद्ध बुधबार नै नर्भिक अस्पतालले दिएको रिट न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले तत्काल संरचना नभत्काउन अन्तरिम आदेश दिएको हो। सर्वोच्चले आगामी सोमबार अन्तरिम आदेशका लागि दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । सर्वोच्चले नर्भिकको संरचना भत्काउन खोज्नुको कारणबारे लिखित जवाफ माग गरेको छ । नर्भिकले भाडामा लिएको १ रोपनी ८ आना जग्गामा नक्सापास नगरी संरचना बनाएपछि महानगरपालिकाले त्यसलाई भत्काउन २४ घन्टाको उर्दी जारी गरेको थियो।