काठमाडौं,२२ असार । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नयाँ दरबन्दी थप्ने प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालय बाधक देखिएको छ । 

स्वास्थ्यले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम)अनुसार दरबन्दी थप गर्ने फाइल स्वीकृत गर्नुपर्नेमा पुनः स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाएपछि अर्थ मन्त्रालय स्वास्थ्य मन्त्रालयको दरबन्दी प्रस्तावको बाधक बनेको हो ।  

अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्यलाई विभिन्न ६ वटा विषय प्रष्ट पार्न भन्दै फाइल फिर्ता पठाएको हो। अर्थले मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरुको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदनलाई पुनरावलोकन गरी पुनः पठाउन स्वास्थ्यलाई भनेको छ । 
स्वास्थ्य मन्त्रालयले जेठ २८ गते नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वे अनुसार मन्त्रालय र मातहतका निकायका लागि २ हजार १ सय २ जना जनशक्ति थप गर्ने सहमति प्रदान गर्ने फाइल पठाएको थियो। 

अर्थले उक्त फाइल अध्ययन गर्दै ६ वटा विषय पुनरावलोकन गरी पुनः सहमतिका लागि पठाउन भन्दै असार ११ गते निर्णय गरेको पत्रमा उल्लेख छ।

स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि संघीय अस्पतालहरुमा स्वास्थ्य जनशक्ति थप्ने तयारी अघि बढाउनुभएको थियो ।  मन्त्री पौडेलले बिरामीको चापअनुसार लामो समयदेखि थप हुन नसकेको स्वास्थ्य जनशक्तिका थप गर्ने गरी प्रशासन सहसचिव ऋषि आचार्यको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गर्नुभएको थियो । 

आन्तरिक कार्यदलले दुई हजार एक सय दुई जनशक्ति थप गर्न सकिने गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण प्रतिवेदन दिएको थियो। यसमा अस्पताल तहमा थप गर्न सकिने प्राविधिक जनशक्तिको संख्या अधिक छ।

पाँच वर्षसम्म हरेक वर्ष गर्ने गरी तयार पारिएको संगठन संरचनामा विशेषज्ञ चिकित्सकदेखि तल्लो तहका कर्मचारीसम्म रहेका छन्।

अर्थले नयाँ दरबन्दीका विषयमा उठाएका सवाल 

– यस मन्त्रालयमा पूर्व स्वीकृति माग गर्दा मन्त्रालय र मातहत निकायहरुको एकै पटक ओएनएम  गर्ने गरी लेखी आएकोमा हाल केही निकायको मात्र प्रस्ताव भएकोले समग्रतामा अध्ययन विश्लेषण हुन।

– स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारका अस्पतालमा संघीय दरबन्दी कायम के कस्तो नीतिमा गर्ने भन्ने निक्यौल हुन।

–  विकास समिति र प्रतिष्ठान अन्तरगतका अस्पताल र निकायहरुमा संघीय दरबन्दी सिर्जना गर्ने नगर्ने, गर्नुपर्ने भए दीर्घकालिन दायित्व कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने सम्बन्धमा नीतिगत निक्यौल हुन।

–  अर्थ मन्त्रालयबाट पूर्व सहमति उपलब्ध गराउँदा दीर्घकालिन दायित्व न्यूनतम हुने गरी ओएनएम गर्न भनी उल्लेख गरिएकोमा लागत व्यहोर्ने दीर्घकालिन विकल्प सम्बन्धमा विश्लेषण हुन ।

–  ५० चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको अत्यावश्यक दरबन्दी खासगरी दुर्गम क्षेत्रलाई लक्षित गर्नु उपयुक्त हुनेमा केन्द्रीय निकाय र ठुला शहर केन्द्रीत नगर्ने तर्फ पूर्ण ध्यान दिनु हुन ।

–  प्रशासनिक र सहयोगी कर्मचारी एवं केन्द्रीय निकायमा माथिल्लो तहको दरबन्दी सिर्जना नगर्ने तर्फ ध्यान दिनु हुन।