काठमाडौँ, २९ चैत । पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले चिकित्सा शिक्षा तर्फ सरकारी मेडिकल कलेजमा पूर्ण छात्रबृत्ति २५ प्रतिशतमा झार्न सुझाव दिएको छ ।
यसअघि पूर्ण छात्रबृत्ति ७५ प्रतिशतको व्यवस्था रहेको थियो ।
आज उपप्रधान एवं अर्थ मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई ४४७ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाउदै छात्रबृत्तिको हिस्सा ५० प्रतिशत र त्यसमा पूर्ण छात्रबृत्ति २५ प्रतिशतमा मात्रै सिमित गर्न सुझाव दिएको हो ।
प्रतिवेदनमा अबदेखि ७५ प्रतिशतलाई पूर्ण छात्रबृत्ति दिने होईन, २५ प्रतिशतलाई पूर्ण छात्रबृत्ति र अर्को २५ प्रतिशतलाई आंशिक छात्रबृत्तिको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो ।
स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार लागि विविध विषयहरु समेटिएका छन् । त्यसमध्ये चिकित्सा शिक्षा र सेवाका विषयलाई सेवा आयोगले जोड दिएको छ ।
सरकारले चिकित्सा शिक्षा तर्फ सरकारी मेडिकल कलेजमा विद्यार्थी संख्याको आधारमा ७५ प्रतिशत सिट पूर्ण छात्रबृत्तिका लागि छुट्याउने गरेको छ । तर खनालको अध्यक्षतामा गठित सुझाव आयोगले अहिलेको विद्यमान व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न सुझाव दिएको हो ।