काठमाडौँ, १३ भदौ । भारतमा आयुर्वेदमा स्नातकोत्तर अध्ययन पुरा गरेर आएका चिकित्सकहरु आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्मा दर्ता हुन सकेका छैनन् ।   

 पाँच महिनाअघि नै दर्ताको लागि निवेदन दिए पनि उनीहरुको हालसम्म दर्ता प्रक्रिया अघि बढेको छैन । 
ती चिकित्सकहरुले स्वास्थ्य मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग, शिक्षा मन्त्रालय लगाएतलाई सहजिकरणको लागि आग्रह गरेपनि उनीहरुको सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।  उनीहरु भारत सरकारको आयुष छात्रवृत्ति कोटामा भारतमा आयुर्वेद अध्ययन गरेर आएका थिए । 
यता आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्ले भारतमा अध्ययनका लागि एनओसी नलिएको भन्दै दर्ता गर्न अस्विकार गरेको हो । अध्ययन पुरा गरेर आइसकेका  विद्यार्थीहरु भने चिकित्सा शिक्षा आयोगले जारी गरेको इलिजीवीलिटी सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना प्रकाशित हुनु अगावै प्रक्रिया पुरा गरेको बताएका छन् । उनीहरुले  कोभिडका कारण ढिला मात्रै पढ्न गएको उनीहरुको भनाई छ । 

चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा जारी सूचनामा अन्य मुलुकमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि अनिवार्य एकीकृत प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरी अनुमतिपत्र लिनुपर्ने नियम छ।

तर १७ जना नेपाली विद्यार्थीले  सो नियम लागू हुनुपूर्व नै छात्रवृत्तिमा आवेदन दिइ प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताएका छन्।    सोही छात्रवृत्ति मार्फत् सन् २०२० को ब्याचमा अध्ययन गर्न सेप्टेम्बर २०२० ÷ २०७७ भदौ र असोजमा छनोट भइसकेता पनि कोरोनाका कारण  फेब्रुअरी २०२१ ÷२०७० माघ र फागुनमा मात्र अध्ययनका लागि भारत गएका थिए।

चिकित्सा शिक्षा आयोग (मापदण्ड तथा प्रत्यायन शाखा) ले  २०७८ बैशाख ०५ गते पहिलो पटक जारी गरेको इलिजीवीलिटी सम्बन्धी सूचना प्रकाशित हुनु अगावै उनीहरु अध्ययनका लागि भारत गएको बताएका छन्। 

नियमावलीमा प्रवेश परीक्षाका विषयमा समेत स्पष्ट व्यवस्था नरहेको उनीहरुको भनाई छ। 

भारतमा स्नातकोत्तर गरेर फर्केका डा सरोजमणि पोखरेलले परिषद्ले आयोग र आयोगले परिषद्लाई देखाएर टार्ने गरेको आरोप लगाए ।  

उनले नेपालमा जनशक्ति अभाव हुँदाहुँदै पनि सम्बन्धित निकायले गम्भिरता नदेखाउँदा समस्या थपिएको बताए। 

निर्देशिका आउनुभन्दा पहिले नै हामीले प्रक्रिया सुरु गरेका हौं तर काउन्सिलले अहिले आयोगलाई देखाएर पन्छिने गरेको उनको भनाई छ । आयोगले परिषदलाई देखाउँछ, उनले भने,–‘मैले पढेको विषयमा आवेदन माग गरिएको छ तर आवेदन दिने मान्छे छैन ।’ उनले विभिन्न बहानामा अड्काइएको राखेको बताए ।