काठमाडौँ । नीजि अस्पताललाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा समेट्न संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले निर्देशन दिएको छ । समितिको शुक्रबार भएको छलफलमा समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पूर्ववत अवस्थामा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले स्वास्थ्य बीमा मानव जिवनसंग जोडिएको विषय भएकोले खेलबाड गर्न नहुने बताउनुभयो । सरकारलाई बीमा कार्यक्रमलाई पूर्ववत रुपमा स्वास्थ्य बीमा ऐन अनुसार सञ्चालन गर्न निर्देशन दिनुभयो । 
 शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई बीमा ऐन अनुसार अगाडि बढाउन सुझाव दिएको छ । 
शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीले बजेट वक्तव्यपछि निम्तिएको समस्यालाई मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेर समाधान खोज्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धि निजी अस्पतालमा देखिएका अन्यौलताका विषयमा पनि मन्त्रिपरिषदमार्फत हल गर्न बोर्ड र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभयो । 
नेकपा एमालेका सांसद तथा स्वास्थ्य विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले बीमालाई बलियो बनाउन ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार अगाडी बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, प्रहरी, सेना लगायत औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरतलाई पनि बीमामा अनिवार्य आवद्ध गराउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । 
स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रमलाई पूर्ववत रुपमा चलाउन पर्ने भन्दै बीमा बोर्डको संगठन संरचना पास गर्नुका साथै प्रदेश तहमा पनि संरचना बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
स्वास्थ्य सचिव डा रोशन पोखरेलले बीमा बोर्डबाट निजी अस्पताललाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभागी गराउन प्रस्ताव आएको बताउनुभयो । सचिव पोखरेलले उक्त प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषदमा पठाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । 

चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सरकारी र सामुदायिक अस्पतालबाट मात्र सञ्चालन हुने विषय आउँदा नीजि अस्पतालहरु अन्यौलमा रहेका छन् । जसका कारण नीजि अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरुले साउनदेखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बन्द गरेका छन् । उनीहरुले सरकारले बीमा बापत उपचार गराएको करोडौं रकम पनि रोकेको आरोप लगाएका छन् ।  निजी स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बन्द भएसँगै बीमा बोर्डले निजी अस्पतालमा सेवा दिने÷नदिने भन्ने विषयमा कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन । 
 
स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक रहेको भन्दै उहाँले ऐनको पूर्ण क्षमतामा बीमा कार्यान्वयन हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । 
 बीमा कार्यक्रम लागू गर्दै अगाडि बढ केही कमजोरी र त्रुटिहरु फेला परेको भन्दै यसलाई समाधान गर्न बोर्डबाट उच्चस्तरीय अध्ययन गर्न सुझाव दिनुभयो । 
 बीमा बोर्डका अध्यक्ष डा सेनेन्द्रराज उप्रेतीले स्वास्थ्य बीमालाई अगाडि बढाउन स्थायी दरबन्दी र संरचना पास हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले बीमा ऐनको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि जनशक्ति तथा संरचनाको अभाव रहेको जानकारी दिनुभयो ।