काठमाडौँ, १० साउन । नारायणी अस्पतालमा कार्यरत मेडिकल अधिकृत डा. प्रमोद राममाथि भएको कुटपिट तथा अस्पतालमा भएको तोडफोडको घटनापछि चिकित्सकहरूले आफूहरू असुरक्षित बनेको निष्कर्ष निकाल्दै स्वास्थ्य सेवा बहिस्कार गर्ने घोषणा गरेका छन्।

नेपाल चिकित्सक संघ, नारायणी शाखाको वीरगञ्जमा बसेको बैठकबाट चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाको प्रभावकारी प्रत्याभूति नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने निर्णय गरेको हो। संघले चारबुँदे माग अघि सार्दै ती माग सम्बोधन नभएसम्म नारायणी अस्पतालसहित पर्सा–बारा क्षेत्रका सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिक सेवासहित सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा बहिस्कार गर्ने घोषणा गरेको छ।

संघका अनुसार उपचारमा संलग्न चिकित्सकमाथि कार्यस्थलमै आक्रमण हुनु र त्यसपछि चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षा प्रदान गर्नुको सट्टा जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय गरिनुले स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल गम्भीर रूपमा कमजोर बनाएको छ। यस्तो अवस्थामा सुरक्षित वातावरणबिना उपचार सेवा सञ्चालन गर्न नसकिने निष्कर्षका साथ आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिएको संघले जनाएको छ।
 उपचारका क्रममा बिरामीको मृत्यु भएपछि आक्रोशित समूहले आकस्मिक कक्षमा कार्यरत डा. राममाथि कुटपिट गर्नुका साथै अस्पतालमा तोडफोड गरेका थिए। घटनापछि पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहाल, नारायणी अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. चित्तरञ्जन साहलगायतको उपस्थितिमा बसेको सर्वपक्षीय बैठकले घटनाका बेला ड्युटीमा रहेका डा. रामसहित पाँच जना स्वास्थ्यकर्मीलाई जिम्मेवारीमुक्त गरी घटनाको छानबिन अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो।

यही निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै चिकित्सक संघले सेवामा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई संरक्षण गर्नुको सट्टा उनीहरूलाई नै जिम्मेवारीबाट हटाइनुले गलत सन्देश गएको जनाएको छ। दोषीमाथि तत्काल कानुनी कारबाही, स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाको सुनिश्चितता र यस्ता घटना दोहोरिन नदिने स्पष्ट सरकारी प्रतिबद्धता नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने संघको भनाइ छ।

यसअघि चिकित्सकका आन्दोलनका क्रममा प्रायः आकस्मिक सेवा सञ्चालन हुँदै आएको भए पनि यसपटक आकस्मिक सेवासमेत स्थगित गर्ने निर्णय गरिएकाले त्यसको प्रभाव स्वास्थ्य सेवा लिन आउने सर्वसाधारणमा समेत पर्ने देखिएको छ। यद्यपि चिकित्सक संघले भने सुरक्षित वातावरणबिना गुणस्तरीय र निर्भय स्वास्थ्य सेवा दिन सम्भव नहुने भएकाले बाध्य भएर यस्तो निर्णय लिनुपरेको स्पष्ट पारेको छ।