काठमाडौं, २९ चैत । नेपालका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या वैज्ञानिकहरूको सहभागितामा आयोजित १२औँ राष्ट्रिय शिखर सम्मेलन पाँच बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै आइतबार सम्पन्न भएको छ। 

तीन दिनसम्म सञ्चालन भएको सम्मेलनले मुलुकको स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरणका लागि अनुसन्धान, सुशासन र दिगोपनलाई केन्द्रीय एजेन्डाका रूपमा अघि सारेको छ।

गत शुक्रबार उद्घाटन भएको सम्मेलनको शुभारम्भ उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले गर्नुभएको थियो। 

उद्घाटन मन्तव्यका क्रममा उहाँले विश्वव्यापी रूपमा देखा पर्दै गएका नयाँ रोग र स्वास्थ्य जोखिमका कारण अनुसन्धानको भूमिका झन् महत्वपूर्ण बन्दै गएको बताउनुभयो। उहाँले संक्रामक तथा नसर्ने रोग, जीवनशैली, आहार–व्यवहार तथा वातावरणीय असरजस्ता विषयमा निरन्तर अध्ययन र वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित समाधान आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा देवकोटाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा नीति निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनबीच स्पष्ट खाडल देखिएको बताउनुभयो। उहाँले उक्त अन्तरलाई कम गर्ने उपायहरूको खोजी गर्नु अत्यावश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो।

उहाँले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि निर्माण भएका ऐन, कानुन तथा नीतिहरूको अक्षरशः पालना हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सुशासन कायम गर्न नीति निर्माणसँगै कार्यान्वयन पक्षलाई समान प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो। 

“नीति निर्माण मात्रै पर्याप्त हुँदैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा दिन सक्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो।

सचिव डा देवकोटाले देश अहिले स्थिरताको दिशातर्फ अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै नयाँ सोच र दृष्टिकोणसहित प्रणाली सुधार गर्ने उपयुक्त अवसर आएको बताउनुभयो। उहाँले सुशासनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका नीति–नियम निर्माण गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

त्यसैगरी, परिषद्का कार्यकारी सदस्य सचिव डा प्रमोद जोशीले स्वास्थ्य क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधारका लागि अनुसन्धानमा राज्यले लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। उहाँले वैज्ञानिक अनुसन्धानमार्फत प्राप्त निष्कर्षहरूलाई नीति निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियामा उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

डा जोशीले सम्मेलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई अनुसन्धान तथा सुशासनसँग जोड्दै प्रमाणमा आधारित निर्णय प्रणाली विकास र कार्यान्वयनमा परिषद्ले विशेष प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो।  सम्मेलनका निष्कर्षहरूलाई व्यवहारमा उतार्दै नीति र कार्यक्रमहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेको उहाँको भनाई थियो । 

उहाँले सम्मेलनका क्रममा नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण, जलवायु परिवर्तनले स्वास्थ्यमा पारेको प्रभाव, खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुता, साथै जनसंख्याको परिवर्तनशील संरचनासँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयहरूलाई गहन रूपमा उठाइएको जानकारी दिनुभयो।

सम्मेलनमा प्राप्त ४६५ वटा एब्स्ट्र्याक्टमध्ये कडाइका साथ छनोट गरी ९१ मौखिक तथा १२० पोस्टर प्रस्तुति प्रस्तुत गरिएको थियो ।  

तीन दिनको अवधिमा एक प्रमुख सत्र, ३५ आमन्त्रित प्रस्तुति, १२ समानान्तर सत्र तथा पाँच प्यानल छलफलमार्फत स्वास्थ्यका विविध आयाममा गहन बहस गरिएको थियो।

सम्मेलनको निष्कर्षस्वरूप जारी घोषणापत्रमा स्वास्थ्य अनुसन्धान सुशासनलाई प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण र प्रभावकारी कार्यान्वयनको मेरुदण्डका रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। यसका साथै पारदर्शी, जवाफदेही र संस्थागत स्वास्थ्य अनुसन्धान प्रणाली विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

घोषणापत्रले विशेष गरी नसर्ने रोगहरूको बढ्दो जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै ‘समग्र सरकार’ र ‘समग्र समाज’को साझा प्रयासमार्फत रोकथाम तथा नियन्त्रण रणनीति अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। यसका लागि लगानी वृद्धि तथा जनचेतना अभिवृद्धि अनिवार्य रहेको उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैगरी, आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई समेत सम्मेलनले विशेष महत्व दिएको छ। कृत्रिम बौद्धिकता, डिजिटल स्वास्थ्य प्रविधिको उपयोगलाई नैतिक, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउँदै केन्द्रीयकृत राष्ट्रिय स्वास्थ्य डेटा भण्डार निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

सम्मेलनले स्वास्थ्य अनुसन्धानमा सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति, ‘वन हेल्थ’ अवधारणाको प्रवर्द्धन तथा जलवायु परिवर्तनका प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै अनुकूल नीति तथा अभ्यास विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याएको छ।

त्यस्तै, प्रमाणमा आधारित नीति तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै शैक्षिक संस्था, अनुसन्धान निकाय र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

सम्मेलनले समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि अनुसन्धान–आधारित निर्णय प्रक्रियालाई संस्थागत र मजबुत बनाउनु अत्यावश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। साथै, दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रमा वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित योजना र कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा सहभागीहरूले एकमत व्यक्त गरेका छन्।
हेरौँ पाँच बुँदे घोषणापत्रः 

१. नेपालमा स्वास्थ्य अनुसन्धानको प्रभावकारी व्यवस्थापनको लागि पारदर्शी र जवाफदेही विस्तृत स्वास्थ्य अनुसन्धान सुशासन प्रणालीलाई सुदृढीकरण र संस्थागत गर्ने।

२. नसर्ने रोगहरूको प्राथमिक रोकथाम र प्रारम्भिक जोखिम न्यूनीकरणका लागि ‘समग्र सरकार’ तथा ‘समग्र समाज’ दृष्टिकोण अपनाउँदै प्राथमिकताका साथ लगानी अभिवृद्धि गर्न पैरवी गर्ने।

३. अनुसन्धानका नियामक ढाँचामा आधारित रहँदै कृत्रिम बौद्धिकता, ठुला डेटा र डिजिटल स्वास्थ्य प्रविधिको नैतिक प्रयोग सुनिश्चित गर्दै केन्द्रीयकृत र सुरक्षित राष्ट्रिय स्वास्थ्य डेटा भण्डारको विकास तथा दिगोपन कायम गर्ने।

४. स्वास्थ्य अनुसन्धान, सुशासन प्रणाली तथा यसको कार्यान्वयनमा सामाजिक न्याय, वन हेल्थ र जलवायु-अनुकूल दृष्टिकोण प्रवर्द्धन गर्ने।

५. प्रमाणमा आधारित नीति तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न दिगो वित्तीय व्यवस्थापनका लागि पैरवी गर्ने र शैक्षिक संस्था तथा उद्योगबीच सहकार्य सुदृढ गर्ने।