काठमाडौ, ६ माघ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्णयबाट निलम्बनमा पर्नुभएकी डा. यशोदा रिजाललाई निलम्बन नगर्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरकालिन आदेश जारी गरेको छ । 

गत २४ पुसमा बसेको काउन्सिलको बोर्ड बैठकले डा यशोदा रिजाललाई दुई महिना निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

 उच्च अदालत पाटनले निलम्बन सम्वन्धी सो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न काउन्सिलका लागि अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको छ ।

डा.रिजाललाई उपचार सम्वन्धी गलत कागजात पेश गरेर दोषी उम्काउन भूमिका खेलेको भन्दै जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट दोषी ठहर भएपछि काउन्सिलले निलम्बन गरेको थियो ।  
जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला उपर पुनरावेदन गर्ने अवधी बाँकी रहेको तथा सोही कसुरमा काउन्सिलले निलम्बन गरेको भन्दै सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरकालीन आदेश जारी गरि पाउँदै डा रिजालको तर्फबाट दिवाकर रिजालले गत आइतबार उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । 

सोही रिटमा मंगलबार सुनुवाई गर्दै न्यायाधीशद्धय ऋषि राजभण्डारी र दीपक खनालको संयुक्त इजलासले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदक समेतले झुट्टा प्रमाण बनाउको सम्वन्धी कसुरमा सुरु जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला उपर पुनरावेदन गर्ने अवधी बाँकी रहेको अवधी भित्रै सोही कसुर गरेको भन्ने आधारमा यी निवेदकलाई आचार संहिता उल्लघन गरेको भनी २ महिना निलम्बन गर्ने गरी नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट निर्णय भएको देखियो । 

उल्लेखित मुद्धामा पुनरावेदन परी हाल बिचाराधिन रहेको हुँदा सोही मुद्धामा भएको फैसलालाई आधार मानी आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भनि गरेको निलम्बनको कार्य हाल कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भनी मुलकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७ को दफा १५६ बमोजिम विपक्षीको नाममा अन्तरकालीन आदेश गरिएको छ ।’