काठमाडौँ, १९ कात्तिक । एन्टिबायोटिक औषधिको जथाभावी प्रयोग, बिक्री वितरण र सेवन नियन्त्रण गर्न उपभोगसम्बन्धी तथ्याङ्कको नियमित विश्लेषण गरी त्यसका आधारमा नियमन तथा नीतिगत निर्णय लिनुपर्नेमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले जोड दिनुभएको छ ।

एन्टिमाइक्रोबियल औषधि उपभोगसम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन तथा प्रसारका लागि आयोजित कार्यशालालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री मेहताले औषधिको वास्तविक उपभोगको अवस्था पहिचान गरेर त्यसलाई खरिद, वितरण र प्रयोग व्यवस्थापनसँग जोड्नुपर्ने बताउनुभयो ।

चिकित्सकको सिफारिसबिना एन्टिबायोटिक सेवन गर्ने, निर्धारित मात्रा र अवधिभन्दा फरक तरिकाले औषधि प्रयोग गर्ने तथा जथाभावी बिक्री वितरण गर्ने प्रवृत्तिले एन्टिमाइक्रोबियल प्रतिरोध (एएमआर) को समस्या बढाउँदै लगेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । यस्तो जोखिम न्यूनीकरण गर्न औषधि उत्पादक, आयातकर्ता, स्वास्थ्यकर्मी, औषधि विक्रेता र उपभोक्ता सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

एन्टिबायोटिकको विवेकपूर्ण प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले विभिन्न नियामकीय व्यवस्था अघि बढाएको पनि मन्त्री मेहताले जानकारी दिनुभयो । औषधिको प्याकेजिङमा रातो धर्सा राख्ने, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले प्रयोगका लागि सिफारिस नगरेका १०३ प्रकारका एन्टिबायोटिकको दर्ता, नवीकरण, आयात तथा उत्पादनमा रोक लगाउने र ‘रिजर्भ’ समूहका एन्टिबायोटिक अस्पतालका औषधि पसलबाट मात्र बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था त्यसका उदाहरण रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा मन्त्रीका प्रमुख विज्ञ सल्लाहकार डा. मनोहर प्रधानले एन्टिमाइक्रोबियल प्रतिरोध विश्व स्वास्थ्य क्षेत्रकै गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखापरेको बताउनुभयो । उहाँले यसको नियन्त्रणका लागि औषधिको प्रयोगसम्बन्धी तथ्याङ्कमा आधारित निगरानी प्रणाली विकास गर्नुपर्ने, औषधिको विवेकपूर्ण प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

कार्यशालाको मुख्य उद्देश्य सन् २०१६ देखि २०२४ सम्मको एन्टिमाइक्रोबियल औषधि उपभोगसम्बन्धी तथ्याङ्क व्यवस्थित रूपमा सङ्कलन र विश्लेषण गरी सार्वजनिक गर्नु रहेको छ । यसबाट औषधिको प्रयोगको प्रवृत्ति पहिचान गर्न, अनावश्यक उपभोग नियन्त्रण गर्न तथा प्रमाणमा आधारित नीतिगत निर्णय लिन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

औषधिको उपभोगसम्बन्धी तथ्याङ्कलाई व्यवस्थित गर्दै त्यसका आधारमा नियमन र व्यवस्थापनका उपाय अवलम्बन गर्न सके एन्टिमाइक्रोबियल प्रतिरोधको जोखिम न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने विश्वास आयोजकले लिएको छ ।

सोही अवसरमा राष्ट्रिय अत्यावश्यक औषधिको सूचीको सातौँ संशोधनसमेत सार्वजनिक गरिएको छ ।

कार्यक्रममा औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराई, राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाका निमित्त निर्देशक, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका प्रतिनिधि, मन्त्रालय तथा विभागका पदाधिकारी, औषधि उत्पादक तथा आयातकर्ता सङ्घका प्रतिनिधि र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूको सहभागिता रहेको थियो ।