काठमाडौँ, २२ पुस  । सरकारले आवस्यक भुक्तानी नगर्दा यतिखेर स्वास्थ्य बिमा बोर्ड आर्थिक चपेटामा परेको छ ।

अब सरकारले सबै क्षेत्रका कर्मचारीहरुलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गराउन सके स्वास्थ्य बिमा अगाडी बढ्ने देखिन्छ ।

मंगलबार स्वास्थ्य बिमा बोर्डले आयोजना गरेको पत्रकार अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा रघुराज काफ्लेले सरकारले बिमा कार्यक्रम जोगाउनका लागि तीनवटा विकल्प दिनुभएको छ । 

उहाँले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा खर्च र आम्दानीको बिचमा ठूलो खाडल भएकोले सरकारले आवस्यक रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने पहिलो विकल्प भएको भन्दै अर्को विकल्पका रुपमा सरकारले बिमितको प्रिमियम बढाएर सेवा दिनसक्नुपर्ने बताउनुभयो । 
्कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले स्वास्थ्य बिमाको सेवा घटाउनुपर्ने तथा सम्र्पूण कर्मचारी तथा अनौपचारिक क्षेत्रका नागरिकलाई समेत स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गरेर अघि बढ्न सुझाव दिनुभयो । 

यी विकल्पमा छलफल गरेर अघि बढेमात्र स्वास्थ्य बिमालाई अगाडी बढाउन सकिने भन्दै काफ्लेले बिमा कार्यक्रममा आम्दानी भन्दा खर्च बढी भएकोले धान्न मुस्किल परेको बताउनुभयो ।

आम्दानीको बिचमा ठूलो खाडल छ। यो समस्या बोर्डले मात्रै समाधान गर्न सक्दैन। बिमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउने हो भने कि त प्रिमियम बढाउनुपर्छ, या सेवा घटाउनुपर्छ, होइन भने राज्यले दिने अनुदान बढाउनुपर्छ ।”

त्यसका अलावा उहाँले कानुनमा भएअनुसार निजामती कर्मचारी लगायतका राष्ट्र सेवकलाई स्वास्थ्य बिमामा अनिवार्य गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयनमा मानव संशाधनको अभाव, सङ्गठन संरचना नहुनु, स्वास्थ्य बिमा ऐनअनुसार अनिवार्य बीमा लागू गर्न नसक्ने रहेको बताउनुभयो । 

अस्पतालले समयमा नै भुक्तानी नपाउँदा अस्पतालाई सेवा दिन गाह्रो भएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँका अनुसार बोर्डका अनुसार २०८२ कात्तिक मसान्तसम्मको रुजु सम्पन्न भएको छ । 

२०८१ चैत मसान्त सम्मको सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाको भुक्तानी सम्पन्न र २०८२ असोज समान्तसम्मको सबै स्वास्थ्य संस्थालाई ४६ प्रतिशत भुक्तानी भएको छ । बाँकी दाबी रकम अभावका कारण रोकिएको काफ्लेको दाबी छ । 

बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लले  २०८२ मङ्सिरसम्म कुल जनसंख्याको करिब ३५ प्रतिशत अर्थात् एक करोड दुई लाख २० हजार आठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध रहेको बताउनुभयो ।   

त्यसमध्ये ६८ लाख ४५ हजार ९३५ जना सक्रिय बिमित छन्। परिवारको आवद्धता ४५ प्रतिशत पुगेको छ भने सेवा उपभोग दर ७२ प्रतिशत रहेको छ। नवीकरण दर ७९‍।७ प्रतिशत रहेको बोर्डको तथ्याङ्कको उल्लेख छ । 

हाल देशभर २७० वटा स्वास्थ्य संस्था सेवा प्रदायकका रूपमा आबद्ध छन्। लक्षित वर्गमा अति गरिब चार लाख ७७ हजार १५४ जना, ज्येष्ठ नागरिक १२ लाख २२ हजार ४७९ जना, एचआईभी सङ्क्रमित ४३ हजार २३६ जना, अति अशक्त अपाङ्ग एक लाख ९१ हजार ३९१ जना तथा कुष्ठरोग सङ्क्रमित चार हजार ६९६ जना बीमा कार्यक्रममा आवद्ध छन्।

त्यसैगरी, एमडीआररएक्सडीआर टीबी चार हजार ८१ जना र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका बिमित एक लाख ८० हजार ५७२ जना बिमित छन्।