काठमाडौँ, २ मंसिर । स्वास्थ्यकर्मीको तलबसुविधामा कानुनी रुपमा सम्बोधन हुने भएको छ । 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निजी मेडिकल कलेज तथा अस्पतालहरुमा कार्यरत नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको तलव सुविधा लगायतका विषयलाई नीतिगत रुपमा नै समेटेर अघि बढ्न लागेको छ । 

 स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालमया बसेको नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको सेवा सुविधाका सम्वन्धमा सम्वोधन गर्न गठित कार्यदलको बैठकले स्वास्थ्यकर्मीको समस्या समाधान तीतिगत रुपमा हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

कार्यदलका सदस्य सचिव डा सुनिता लम्सालले नर्स तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मी लगायतका दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको तलव सुविधाका सम्वन्धमा ऐनमै स्पष्ट व्यवस्था गर्ने गरी अघि बढ्ने गरी सैद्धान्तिक सहमति भएको जानकारी गराउनुभयो । 

गत महिना निजी मेडिकल कलेज तथा अस्पतालहरुमा कार्यरत नर्सहरुले सरकारी सरहको तलव सुविधाको माग गर्दै सुरु गरेको आन्दोलनले देशव्यापी रुप लिएपछि सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव डा श्रीकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा २१ सदस्यीय कार्यदल बनाएको छ ।

सो कार्यदलले नर्सहरुको तलव ग्रसमा सरकारी सरह अर्थात पीसीएल नर्सिङको पाँचौँ तह सरह ३४ हजार ७३० रुपैयाँ दिने गरी टुङ्ग्याएको थियो । 

कानुनभन्दा बाहिरबाट मन्त्रालयले कुनै सम्झौता गर्न सक्दैन, सदस्य सचिव डा.लम्सालले भन्नुभयो,“अब कानुनी रुपमा स्पष्ट भएर स्वास्थ्यकर्मीको तलबसुविधा तोकिने सम्भावना छ ।”

‘स्वास्थ्यकर्मी र प्राविधिकहरुको न्युनतम तलवमान तोकिएर नीतिमै आयो भने सजिलो हुन्छ भन्ने विषय अधिकांश सदस्यहरुले उठाएको उहाँको भनाई छ । 

निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले भने सरकारी सरह सुविधा दिदै गर्दा सरकारबाट समेत केही सहुलियत आफूहरुलाई हुनु पर्ने भन्दै माग उठाई रहेका छन् ।

निजी मेडिकल कलेज तथा अस्पतालहरुमा कार्यरत नर्सहरुले आन्दोलन चर्काउँदै लगेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको तलव सुविधा लगायतका विषयलाई सम्बोधन गर्नका लागि मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा.श्रीकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलमा सरोकारवाला, नर्सिङ प्रतिनीधि, निजी मेडिकल सञ्चालक, निजी अस्पताल सञ्चालकका प्रतिनीधि, विभिन्न स्वास्थ्यकर्मीका पेशागत संगठनका प्रतिनीधि सदस्य छन् ।  

निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुको संस्था एशोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष प्राडा ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले निजी मेडिकल कलेज तथा अस्पताल सञ्चालकका माग पुरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।