काठमाडौं, २ चैत । निजी अस्पतालहरुले अझै नर्सहरुलाई न्युनतम तलब सुविधामा काममा खटाइरहेको आरोप लागेको छ।
नर्सिङ क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले नर्सहरुलाई न्युनतम तलब सुविधा समेत नदिएक आरोप लगाएका छन्।
निजी अस्पतालहरुले नर्सहरुलाई श्रम ऐनले व्यवस्था गरेको न्युनतम पारिश्रमिक भन्दापनि कम तलबमा काममा खटाइरहेको बताएका हुन्।
नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) महाराजगञ्ज नर्सिङ क्याम्पसले नर्सिङ क्षेत्रको अवस्था र मुद्धाहरुको विषयमा नर्सिङ क्षेत्रका विज्ञ तथा प्रोफेसरहरुसँग गरेको छलफलमा उनीहरुले यस्तो बताएका हुन्।
नेपाल नर्सिङ काउन्सिलकी उपाध्यक्ष शारदा अर्यालले केही निजी अस्पतालले नर्सको बैंक खातामा २० हजार तलब हालिदिएर ११ हजार रकम फिर्ता लिने गरेको बताउनुभयो।
‘केही निजी अस्पतालमा पुगेर ड्युटीमा रहेका नर्स बहिनीहरुलाई तलबको विषयमा गोप्य तरिकाले सोधपुछ गर्दा ती बहिनीहरुलाई अस्पतालले महिनामा २० हजार तलब खातामा हालिदिने र भोलिपल्ट उनीहरुसँग ११ हजार रकम फिर्ता मागेर सम्बन्धित प्रशासनलाई फिर्ता गरिदिनुपर्ने रहेछ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘श्रम ऐन अनुसार खातामा त २० हजार हालेको प्रमाण छ तर नर्सले फिर्ता गरेको प्रमाण छैन।’
नर्सले फिर्ता गरेको ठोस प्रमाण नहुने र श्रम शोषणमा परिरहेका नर्सहरु पनि बोल्न डराउने हुँदा उनीहरुको समस्या समाधानका लागि आफुले कुनै पहल गर्न नसकेको अर्यालले बताउनुभयो।
नर्सहरुले पनि आफ्नो योग्यता र क्षमता अनुसार तलब सुविधा नमागि केही समय अनुभवका लागि काम गर्न चाहने हुनाले कतिपय निजी अस्पतालहरु अवसर खोजिरहेका नर्सलाई श्रम शोषण गरेरै चलिरहेको उहाँको आरोप छ।
उहाँले सरकारी अस्पतालहरुमा पनि बिरामी संख्याको अनुपातमा नर्सिङ जनशक्तिको परिचालन न्युन रहेको बताउनुभयो। सरकारले नर्सको योग्यता अनुसार सेवा गर्ने मौका उपलब्ध गराउन नसकेको र तलब सुविधा पनि कम भएकाले नर्सहरु विदेशीन बाध्य भएको उहाँको तर्क छ।
यस्तै महाराजगञ्ज नर्सिङ क्याम्पसकी प्रोफेसर किरण बज्राचार्यले नेपालमा नर्सिङ जनशक्ति उत्पादन पर्याप्त भएपनि सरकारले परिचालन गर्न नसक्दा नर्सहरु बेरोजगार बनेको बताउनुभयो ।
उहाँले ‘लोकसेवा थोरै मात्र खुल्छ, सुपर स्पेसियालिटी अध्ययन गरेका नर्सहरुको उचित व्यवस्थापन गरिएको छैन, पढेअनुसारको नियुक्ति नभएको बताउनुभयो।
नर्सिङ जनशक्तिको आवश्यकता भएपनि सरकारले आर्थिक दायित्वको भार हुने रुपमा मात्र बुझेकाले सरकारी अस्पतालहरुमा पर्याप्त मात्रामा नर्सिङ जनशक्तिको पदपुर्ति नगरेको उहाँको भनाइ छ।
यस्तै स्टार नर्सिङ कलेजकी क्याम्पस प्रमुख सरला केसीले नेपालका निजी नर्सिङ कलेज बन्द हुने अवस्थामा पुगेको र विद्यार्थी भने पढ्नका लागि पनि बिदेश पलायन हुन थालेको बताउनुभयो।
उहाँले चिकित्सा शिक्षा आयोगले निजी नर्सिङ कलेजको समस्यालाई व्यवास्ता गरेको जानकारी दिनुभयो। आयोगको विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया नै लामो समय चल्दा विद्यार्थी भर्ना हुनै समय लाग्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो।
आयोगले निजी नर्सिङ कलेजलाई बिदेशी कोटा दिएको तर नेपाली विद्यार्थी नै कम हुँदै गएको अवस्थामा आफ्ना कलेजहरुको सिट खाली हुने अवस्था रहेको बताउनुभयो।
नेपाल नर्सिङ काउन्सिल र आयोगबीचको समन्वय अभावले पनि नर्सिङ कलेज तथा नर्सहरुलाई समस्या परेको बताउनुभयो।
मिडवाइफ्री सोसाइटी अफ नेपालकी पूर्व अध्यक्ष डा लक्ष्मी तामाङले पिसिएल नर्सिङको आवेदनमा अन्य नर्सहरुले आवदेन दिनु नर्सहरुमा पनि आफ्नो योग्यता र क्षमतामा अडिक हुन नसकेको बताउनुभयो ।
‘एनएमको आवदेन खुलेको छ भने मास्टर्स गरेको नर्स जानु भएन आफुमा डिग्निटि हुनुपर्छ नि,’ भन्नुभयो, ‘सरकारले ओएनएम सर्वे बल्ल गरेको छ तर पुरा भइसकेको छैन, अब नर्सिङ कलेजले सरकारको ओएनएम सर्वेले आवश्यकता औल्याएको जनशक्ति उत्पादन गर्नसक्नुपर्छ।’
मनमोहन कार्डियोथोरासिक भाष्कुरल एण्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरकी सिनियर कन्ट्रोलर विमाला न्यौपानले कार्यक्षेत्रमा केही सन्तुष्ट केही असन्तुष्ट रहेको बताउनुभयो।
कार्यक्षेत्रमा आफुलाई नर्स हो भन्ने पहिचान गराउन चाहनु पनि नर्सिङ पेसाप्रतिको आत्मसन्तुष्टि भएको उनले सुनाउनुभयो।
तर कार्यक्षेत्रमा डाक्टर र नर्सको समान ड्युटीमा हुने थप सुविधामा भने विभेद रहेको बताउनुभयो।
वर्षौ देखि स्थापना भएका अस्पतालहरुमा कार्यरत नर्सहरुलाई तालिम र प्रोत्साहन पनि नभएको बताउनुभयो।
कार्यक्रममा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ५ का सांसद प्रदिप पौडेलले नर्सले दिने सेवा अन्य क्षेत्रका व्यक्ति गर्न नसक्ने बताउनुभयो।
‘नर्सिङ पेसालाई सेवा प्रदान गर्ने रुपमा मात्र चिनिन्छ, खासमा यो आफैमा प्रोफेसन हो, तपाईहरुले गरिरहनुभएको काम र सेवा मैले गर्न सकिन्दन जान्दिन, नर्सले दिनेजति सेवा म अरु क्षेत्रमा रहेर दिन सकिन्दन,’ उहाँले भने, ‘त्यसैले नर्सिङ सेवालाई अब सेवा मात्र होइन, पेसा र प्रोफेसनको रुपमा चिनाउन पर्छ।’