काठमाडौँ,१२ पुस । अपांगता भएका व्यक्तिको यौन तथा प्रजनन अधिकार सुनिश्चितका लागि निर्देशिका जारी गरिएको छ । स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखाले अपांगतामैत्री प्रजनन् स्वास्थ्य तथा सुरक्षित मातृत्व सेवा सम्बन्धी निर्देशिका २०७९ जारी गरेको छ ।
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ को दफा ४० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यो निर्देशिका जारी गरिएको महाशाखाले जानकारी दिएको छ ।
परिवार कल्याण महाशाखा बरिष्ठ कम्युनिटी नर्सिङ प्रशासक कविता अर्यालले संविधानको धारा ३८ को उपधारा २ ले दिएको अधिकारको मर्म अनुसार यो निर्देशिका जारी गरिएको बताउनुभयो ।
यो निर्देशिका स्वास्थ्य मन्त्रीबाट स्वीकृत भई केही दिनअघि जारी गरी लागू गरिए पनि महाखाशाले सोमबार एक समारोहबीच औपचारिक घोषणा गरेको हो ।
राज्यले दिने प्रजनन तथा मातृत्व सेवा आपांगता भएका व्यक्तिको पहुँचमा ल्याउने कुरालाई निर्देशिकाले समेटेको छ।
स्वास्थ्य संस्थाहरु अपांगमैत्री हुने, अपांगता भएका व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक सेवा प्रदान गर्ने, सेवा प्रदान गर्दा प्राथमिकता दिनुपर्ने, गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने जस्ता कुरा पनि यस निर्देशिकाले समेटेको छ ।
अवस्था हेरी सहायता कक्ष र सहयोगीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य शिक्षा तथा सूचना सामग्री अपांगमैत्री हुने कुरा पनि निर्देशिकाले गरेको छ ।
निर्देशिका बनेपनि कार्यान्वयन गर्न चुनौती रहेको स्वास्थ्य सेवा विभागका अधिकारीहरुले बताउनुभएको छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा।दिपेन्द्र रमण सिंहले निर्देशिका आफैँ नबोल्ने र बोल्ने बनाउन आफूहरु लाग्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
यसको कार्यान्वयनका लागि सबै जना जिम्मेवार भएर लाग्नु पर्ने उहाँले बताउनुभयो।
यो निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य साक्षरतामा जोड दिनुपर्ने डा।सिंहको भनाइ छ । यसका लागि सरकारले काम गरिरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । कक्षा १ देखि कक्षा १२ सम्म पाठ्यक्रम पुनारावलोकन गर्ने मौका भएकाले त्यसलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्नेमा पनि छलफल भइरहेको महानिर्देशक सिंले जानकारी दिनुभयो।
आगामी दिनमा बन्ने नीति नियमका लागि यो निर्देशिका कोसेढुंगा सावित हुने स्वास्थ्य शिक्षा तथा सूचना केन्दका निर्देशक सुनिलराज शर्माले बताउनुभयो ।
अपांगता भएका व्यक्तिको पहुँचमा हुने गरी स्वास्थ्य सन्देशहरु निर्माण गर्न आफूहरु तयार रहेको शर्माले प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
अब बन्ने कक्षा ८, ९ र १० का कोर्समा स्वास्थ्यका कस्ता विषय राख्ने भनेर काम भइरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । यो निर्देशिका कार्यान्वयनमा आफ्नोतर्फबाट आजैबाट पहल थाल्ने जिकिर निर्देशक शर्माले गर्नुभयो ।
नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाकी निर्देशक प्राध्यापक गोमा देवी निरौलाले अपांगता भएका महिलालाई सुत्केरी विदा ६ महिना हुनेपर्ने बताउनुभयो ।
‘अन्य महिलाले अहिले ९८ दिन पाउँछन् अपांगता भएका महिलाले ६ महिना सुत्केरी विदा पाउनुपर्छ भनेर वकालत गर्नुपर्छ’ निरौलाले भन्नुभयो । यति भए मात्रै उनीहरुले राम्रोसँग सन्तानको हेरचाह गर्न सक्ने उहाँको भनाइ छ ।
निर्देशिकाका लागि आफूहरु पनि ठूलो योगदान रहेको नेत्रहीन युवासंघ नेपालका अध्यक्ष कलाधर भण्डारीले बताउनुभयो । स्वास्थ्य सेवा लिन जाँदा पाएको सास्तीबारे अपांगता भएका व्यक्तिको गुनासो सुनेपछि पहल थालेको उहाँको भनाइ छ ।
अपांगता भएका व्यक्तिका लागि पनि प्रजनन अधिकार नैसर्गिक अधिकार भएको कुरा स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई बुझाउन जरुरी रहेको भण्डारीले बताउनुभयो ।
यसअघि पनि नीति नियम कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएकाले यो निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याउन तीनै तहका सरकारको समन्वय आवश्यक रहेका भण्डारीको भनाइ छ ।