काठमाडौँ, २३ साउन। सरकारले लामो समयदेखि कमजोर अवस्थामा रहेका सरकारी औषधि उद्योग तथा संस्थानलाई पुनर्जीवित गर्दै स्वदेशमै औषधि उत्पादन बढाउने नीतिलाई प्राथमिकता दिएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत नेपाल औषधि लिमिटेड र सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिसहित विभिन्न सरकारी संस्थानमा सुधारका प्रयासबाट सकारात्मक परिणाम देखिन थालेको उल्लेख गर्नुभएको छ।

वर्षौँदेखि घाटा तथा कमजोर व्यवस्थापनका कारण समस्याग्रस्त बनेका राष्ट्रिय उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याई उत्पादनशील र प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्यले सरकारले सहजीकरण, समन्वय र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिएको प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ छ।

उहाँले स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गरी मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यका साथ राष्ट्रिय उद्योग तथा संस्थानको क्षमता विस्तार गर्न सरकार क्रियाशील रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार लामो समयदेखि घाटामा रहेको नेपाल औषधि लिमिटेडले पछिल्लो चार महिनामा दुई करोड ३८ लाख रुपियाँ बराबरको औषधि बिक्री गरेको छ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको असल उत्पादन अभ्याससम्बन्धी मापदण्ड (जीएमपी) प्राप्त गरेपछि औषधि बिक्रीमा वृद्धि भएको र गत आर्थिक वर्षमा लिमिटेडले करिब तीन करोड रुपियाँ नाफा आर्जन गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ।

लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षमा ३० करोड रुपियाँ बराबरको औषधि बिक्री गर्ने लक्ष्य लिएको जनाइएको छ।

सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीअन्तर्गत नेपाल औषधि लिमिटेडबाट आगामी तीन वर्षमा ९८ प्रकारका निःशुल्क औषधि उत्पादन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ।

सोही लक्ष्यअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ३७ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने योजना रहेकामा २५ प्रकारका औषधिको उत्पादन सुरु गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गर्नुभएको छ। हाल लिमिटेडबाट ११ प्रकारका औषधि उत्पादन हुँदै आएको जनाइएको छ।

सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवामा स्वदेशी औषधिको उपयोग बढाउने लक्ष्य
सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक पर्ने औषधिको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न स्वदेशी उत्पादनको क्षमता विस्तारलाई महत्वपूर्ण मानिन्छ। नेपालमा औषधिको मागको ठूलो हिस्सा आयातबाट पूर्ति हुँदै आएको अवस्थामा सरकारी स्वामित्वका औषधि उद्योगको उत्पादन बढाउन सके औषधि आयातमा रहेको निर्भरता क्रमशः घटाउन सकिने छ।

विशेषगरी सरकारले स्वास्थ्य संस्थामार्फत निःशुल्क वितरण गर्ने औषधि स्वदेशमै उत्पादन गर्न सके औषधिको नियमित आपूर्ति, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाको प्रभावकारिता र सरकारी खर्च व्यवस्थापनमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ।

तर औषधि उत्पादनको परिमाण बढाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। औषधिको गुणस्तर, उत्पादनको निरन्तरता, कच्चा पदार्थको सुनिश्चित आपूर्ति, गुणस्तर परीक्षण, भण्डारण तथा वितरण प्रणालीलाई समेत प्रभावकारी बनाउनुपर्ने हुन्छ।

वैद्यखानामा आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन बढ्यो
सरकारले सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिको उत्पादन क्षमता विस्तारलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार सरकार गठनपछि वैद्यखानाबाट ११ करोड १६ लाख रुपियाँ बराबरको आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन तथा बजारीकरण गरिएको छ।

गत आर्थिक वर्षमा वैद्यखानाको औषधि कारोबार करिब १३ करोड रुपियाँ पुगेको र यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब चार गुणा बढी भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ।

हाल वैद्यखानाबाट १०५ प्रकारका आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन हुँदै आएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा उक्त सङ्ख्या बढाएर १५० प्रकार पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ।

त्यस्तै, स्वास्थ्य संस्थाबाट निःशुल्क वितरण हुने ३५ प्रकारका औषधि उत्पादनमा वैद्यखानालाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यसमेत अघि सारिएको छ।

आयुर्वेदिक औषधिको गुणस्तर सुधारमा जोड
वैद्यखानाले चालु आर्थिक वर्षमा पाउडर तथा ट्याब्लेट औषधि उत्पादनतर्फ असल उत्पादन अभ्याससम्बन्धी मापदण्ड (जीएमपी) हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

यसका साथै जडीबुटी तथा औषधिजन्य कच्चा पदार्थ प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने योजना अघि बढाइएको प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गर्नुभएको छ।

नेपालमा उपलब्ध जडीबुटीको व्यवस्थित सङ्कलन, प्रशोधन, अनुसन्धान र औषधि उत्पादनमा उपयोग गर्न सके आयुर्वेदिक औषधिको स्वदेशी उत्पादनलाई थप विस्तार गर्न सकिने सम्भावना छ। यसका लागि वैज्ञानिक अनुसन्धान, गुणस्तर परीक्षण, दक्ष जनशक्ति, आधुनिक प्रविधि र बजार व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ।

अन्य सरकारी संस्थानको सुधारमा पनि जोड
सरकारले औषधि उद्योगसँगै अन्य सरकारी संस्थानलाई समेत पुनर्जीवित गर्ने प्रयास भइरहेको जनाएको छ।

बन्द अवस्थामा रहेको हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि परीक्षण उत्पादनको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइएको र उद्योगका तान मर्मतपछि परीक्षण उत्पादन सुरु भइसकेको प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गर्नुभएको छ।

त्यसैगरी, नेपाल वायुसेवा निगमले गत आर्थिक वर्षको चैतदेखि असारसम्म छ अर्ब २७ करोड ६३ लाख रुपियाँ आम्दानी गरेको जनाइएको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा एक अर्ब १० करोड २१ लाख रुपियाँ बढी हो।

उक्त अवधिमा निगमको सिट उपयोगिता ८६ प्रतिशत पुगेको र कर्मचारी सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानी कोषबाट जहाज खरिदका लागि लिइएको ऋणबापत एक अर्ब छ करोड १९ लाख रुपियाँ किस्ता भुक्तानी गरिएको प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गर्नुभएको छ।

दुग्ध विकास संस्थानको कारोबार बढेको दाबी
सरकारले दुग्ध विकास संस्थानमार्फत किसानको दूधको बक्यौता भुक्तानीलाई समेत प्राथमिकता दिएको जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार किसानको भुक्तानी चक्र आठ महिनाबाट घटाएर दुईदेखि तीन महिनामा झारिएको छ। यसअघि करिब ७२ करोड रुपियाँ रहेको बक्यौता घटाएर ३५ करोड रुपियाँमा सीमित गरिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ।

दूधमा किसानलाई प्रतिलिटर एक रुपियाँ प्रोत्साहन रकम थप गरिएको तथा सुधारका प्रयासपछि संस्थानको दैनिक बिक्री ३५ प्रतिशतले वृद्धि भएको प्रधानमन्त्रीको दाबी छ। दैनिक औसत राजस्व ६० लाख रुपियाँबाट बढेर ९० लाख रुपियाँ पुगेको जनाइएको छ।

कानुनविपरीत कर्मचारीलाई दिइँदै आएको घ्यू तथा दूधको सुविधा कटौती गरी वार्षिक करिब तीन करोड रुपियाँ बचत गरिएको पनि प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गर्नुभएको छ।

दुग्ध विकास संस्थानले खाडी मुलुकमा घ्यू, चीनमा बटर तथा छुर्पी निर्यात गर्ने तयारी गरिरहेको र नगरकोट केन्द्रबाट पुनः चिज उत्पादन सुरु गर्ने योजना रहेको जनाइएको छ।

औषधिमा आत्मनिर्भरता दीर्घकालीन चुनौती
सरकारले नेपाल औषधि लिमिटेड र सिंहदरबार वैद्यखानाको उत्पादन क्षमता विस्तार गर्ने लक्ष्य अघि सारे पनि त्यसलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी बनाउन उत्पादनसँगै गुणस्तर र बजार व्यवस्थापनमा समेत विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।

औषधि उत्पादनमा असल उत्पादन अभ्याससम्बन्धी मापदण्डको पालना, गुणस्तर परीक्षण, अनुसन्धान तथा विकास, दक्ष जनशक्ति, आधुनिक उत्पादन प्रविधि, कच्चा पदार्थको नियमित उपलब्धता, भण्डारण र वितरण प्रणाली बलियो बनाउन आवश्यक हुन्छ।

सरकारी औषधि उद्योगले उत्पादन क्षमता विस्तार गर्दै सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थालाई आवश्यक औषधिको नियमित आपूर्ति गर्न सके औषधि आयातमा रहेको निर्भरता घटाउन सहयोग पुग्न सक्छ।

प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रिय उद्योगमा भइरहेको सुधारले अन्य समस्याग्रस्त उद्योगलाई समेत पुनर्जीवन दिन सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गर्दै मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने अभियानमा सरकारको निरन्तर प्रयास र नागरिकको सहयोग आवश्यक रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ।