काठमाडौँ, ९ चैत । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शैक्षिक ‘कार्यतालिका’ लाई प्रभावकारी तवरले कार्यान्वयन गर्न दिर्नेशन दिएका छन् । 

 चिकित्सा शिक्षा आयोगको १३ औँ बैठकलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वार्षिक शैक्षिक कार्यतालिका तयारी गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । 
उनले नर्सिङ क्षेत्रमा आएका समस्या समाधानका लागि आयोगबाट गठित कार्यदलको प्रतिवेदनले ठोस सुझाव दिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदनका सही सुझावहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजान दिर्नेशन दिए । 
वार्षिक शैक्षिक क्यालेण्डर तयारी र कार्यान्वयनमा आयोगले दिएको प्राथमिकता सराहानीय कार्य हो,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “शैक्षिक क्यालेण्डरको कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिन्छु ।” प्रविधिको प्रयोगबाट आयोगले परीक्षा प्रणालीलाई थप विश्वसनीय बनाउन चाहेको आफूले पाएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन, अनुगमन, नियमन, पठनपाठन लगायतका क्षेत्रमा प्रविधिको अधिकतम प्रयोग अपरिहार्य हुँदै गएको बताए । 
उनले सबै मिलेर चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि कानुनी, नीतिगत र संस्थागत सुधारहरू क्रमशः अगाडि बढाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा देखिएका समसामयिक समस्या तथा चुनौतीहरूलाई सरोकारवालासँगको समन्वय र सहकार्यमा उपयुक्त मार्ग पहिल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । 
 “चिकित्सा शिक्षा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील विषय हो,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “यो मानव समुदायको स्वास्थ्यसँग जोडिएको र सबैको चासोको क्षेत्र हो, यस क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।”
बैठकमा उपप्रधान, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई शंसोधन गर्नुपर्ने बताए । 
उनले चिकित्सा अध्ययनका लागि विदेश जाने प्रवृत्तिको अन्त्य गरिनुपर्ने भन्दै नेपालका कलेजमा नर्सिङ लगायतका चिकित्सा विधामा अध्ययन गराउनुपर्ने बताए । 
 नेपालमा भएका कलेजलाई अध्ययन गर्न नदिएर विदेश पठाउनु दुःखद भएको भन्दै गुणस्तरमा जोड दिएर नेपालमै चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गराउनुपर्ने बताए । 

चिकित्सा शिक्षा आयोगका कार्यकारी उपाध्यक्ष प्राडा.अञ्जनीकुमार झाले आयोगले गरीरहेका कामको बारेमा जानकारी गराएका थिए । 
 बैठकमा नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा.अनिलविक्रम कार्कीले पिजीको परीक्षा वर्षको दुईपटक गर्नुपर्ने, एमविविएस पछिको एक वर्ष कार्यअनुभव हटाउनुपर्ने, ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार शैक्षिक ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका विषय कार्यान्वय हुनुपर्ने बताए ।