काठमाडौं, ८ साउन । नेपालमा इन–भिट्रो फर्टिलाइजेसन (आईभीएफ) सेवालाई सुरक्षित, गुणस्तरीय र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत तयारी अघि बढाएको छ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताको उपस्थितिमा शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा देशभर सञ्चालनमा रहेका आईभीएफ सेवाको वर्तमान अवस्था, उपलब्ध पूर्वाधार, सेवा मापदण्ड, अनुमति प्रक्रिया तथा नियमनका विषयमा विस्तृत समीक्षा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

छलफलका क्रममा आईभीएफ सेवाको प्रभावकारी नियमनका लागि सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि तयार गर्ने तथा दीर्घकालीन रूपमा यस सेवालाई स्पष्ट कानुनी दायरामा ल्याउन छुट्टै ऐन निर्माण गर्ने विषयमा सहमति उन्मुख छलफल भएको थियो।

मन्त्री मेहताले प्रजनन स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा सेवाग्राहीको सुरक्षा, उपचारको गुणस्तर तथा नैतिक अभ्यास सुनिश्चित गर्न स्पष्ट कानुनी व्यवस्था अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो। उहाँले आईभीएफ सेवामा हुन सक्ने सम्भावित अनियमितता नियन्त्रण गर्दै सुरक्षित, भरपर्दो र जिम्मेवार प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच विस्तार गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो।

बैठकमा आईभीएफ सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण, अनुमति प्रणालीलाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने, नियमित अनुगमन तथा गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो।

प्रसूति गृह अस्पतालका निर्देशक डा. श्रीप्रसाद अधिकारीले आईभीएफ सेवा विस्तारसँगै यसको गुणस्तर, सुरक्षा र नैतिक पक्षलाई समान रूपमा प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो। आईभीएफ सेवा सञ्चालन गर्ने सबै संस्थाले एउटै मापदण्ड पालना गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ,उहाँले  भन्नुभयो स्पष्ट कार्यविधि र कानुनी आधार बनेपछि सेवाको गुणस्तर कायम हुनुका साथै सेवाग्राहीको अधिकार र सुरक्षासमेत सुनिश्चित हुनेछ।

उहाँले प्रजनन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सेवा भएकाले दक्ष जनशक्ति, आवश्यक पूर्वाधार, प्रयोगशाला मापदण्ड र नियमित अनुगमनलाई कानुनी रूपमा व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो।

छलफलमा डा.ज्वाला थापा थापा, डा. बिनिता थापालगायतका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। मन्त्रालयले आईभीएफ सेवा सञ्चालनलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत प्रक्रिया अगाडि बढाउने जनाएको छ।