काठमाडौं, ३१ जेठ । एचआईभी तथा क्षयरोग सम्बन्धी रोकथाम, परीक्षण र उपचार सेवामा उल्लेखनीय सुधार भए पनि प्रभावित समुदायमाथि हुने लाञ्छना र विभेद अझै गम्भीर चुनौतीका रूपमा कायम रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। 
सामाजिक पूर्वाग्रह, गलत सूचना, संस्थागत व्यवहार तथा संरचनागत कमजोरीका कारण एचआईभीसँग बाँचिरहेका व्यक्तिहरूले अझै पनि समान र सम्मानजनक सेवा प्राप्त गर्न कठिनाइ भोग्नुपरेको उनीहरूको भनाइ छ।

स्वास्थ्य लाइभ मिडियाले सातै प्रदेशका स्वास्थ्य पत्रकारहरूका लागि आयोजना गरेको ‘एचआईभी, मलेरिया र क्षयरोग सम्बन्धि लाञ्छना तथा विभेद अन्त्यका लागि मानवअधिकारमुखी उत्तरदायी पत्रकारिता’ विषयक तालिम कार्यक्रममा वक्ताहरूले उपचार प्रणालीमा सुधार आए पनि सामाजिक व्यवहारमा अपेक्षित परिवर्तन आउन नसकेको बताएका हुन्।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रका निर्देशक डा. सर्वेश शर्माले नेपालमा एचआईभी नियन्त्रण तथा उपचारका क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भएको भए पनि चुनौतीहरू अझै बाँकी रहेको बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार नेपालमा हाल करिब ३४ हजारभन्दा बढी व्यक्ति एचआईभी संक्रमणसँग बाँचिरहेका छन्। तीमध्ये १९ हजार ८२१ पुरुष, १४ हजार ५१६ महिला तथा १४ वर्षमुनिका १ हजार ५८ बालबालिका रहेका छन्। वार्षिक रूपमा करिब ६१४ जना नयाँ संक्रमणमा पर्ने तथा ५६८ जनाको एचआईभीसम्बन्धी कारणले मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्क रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।

डा. शर्माले सन् २०२५ मा ५ लाख १६ हजार ३५१ गर्भवती महिलाको एचआईभी परीक्षण गरिएको र तीमध्ये १३४ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको बताउनुभयो। समयमै उपचार सुरु गरिएकाले चार जना नवजात शिशुमा मात्र संक्रमण सरेको उहाँको भनाइ थियो।

उहाँले एचआईभी नियन्त्रणका लागि तय गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्यअन्तर्गत पहिलो र दोस्रो चरणमा उल्लेखनीय प्रगति भएको भए पनि तेस्रो चरण अर्थात् भाइरल लोड सप्रेसनको लक्ष्य प्राप्तिमा अझै चुनौती रहेको बताउनुभयो।

नियमित रूपमा औषधि सेवन गर्ने एचआईभी संक्रमित व्यक्तिले सामान्य मानिससरह लामो र स्वस्थ जीवन बिताउन सक्छन्,” शर्माले भन्नुभयो, “वर्तमान अवस्थामा नियमित उपचारमा रहेका संक्रमितहरूको औसत आयु नेपालीहरूको औसत आयुभन्दा पनि बढी देखिएको छ।”

यद्यपि समाजमा विद्यमान गलत धारणा, डर र लाञ्छनाले संक्रमण नियन्त्रण तथा उपचार सेवाको प्रभावकारितामा असर पुर्‍याइरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
केन्द्रका वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत तथा सूचना अधिकारी लोकराज पाण्डेयले एचआईभीसँग सम्बन्धित लाल्छना र भेदभावका कारण विभिन्न समस्या देखिएको बताउनुभयो । उहाँले सञ्चारमाध्यमले तथ्यमा आधारित तथा संवेदनशील रिपोर्टिङ गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै तीनै तहका सरकारले पनि यस विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ समेट्नुपर्ने बताउनुभयो । 
उहाँले रिपोर्टिङका क्रममा प्रभावित समुदायको गोपनीयता र सम्मानको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । 

रिकभरिङ नेपालका कार्यकारी निर्देशक विष्णु शर्माले विगतको तुलनामा एचआईभी नियन्त्रण तथा उपचार सेवामा ठूलो सुधार आएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार एक समय उच्च जोखिम समूहमा परीक्षण गर्दा संक्रमणको दर निकै उच्च देखिने गरेको भए पनि हाल रोकथाम, परीक्षण तथा उपचार कार्यक्रमको पहुँच विस्तार भएसँगै अवस्था सुधारिएको छ।

आज एचआईभी संक्रमण भनेको मृत्युको पर्याय होइन, शर्माले थप्नुभयो, “नियमित उपचार र औषधि सेवनबाट संक्रमित व्यक्तिले स्वस्थ र उत्पादक जीवन बिताउन सक्छन्।”

 समाजमा अझै पुराना मिथक र गलत धारणाहरू कायम रहँदा विभेद अन्त्य हुन नसकेको उहाँको भनाइ थियो।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका लोकनाथ बास्तोलाले एचआईभीसँग बाँचिरहेका व्यक्तिहरूलाई संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, गोपनीयता, पहिचान, समानता र मर्यादित जीवनयापनको अधिकार सुनिश्चित गरेको भए पनि व्यवहारिक कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार कतिपय अवस्थामा एचआईभी स्थिति सार्वजनिक भएपछि सेवा प्रवाहमा ढिलाइ हुने, व्यवहारमा परिवर्तन आउने तथा गोपनीयता भंग हुने घटनाहरू अझै देखिने गरेका छन्।

 स्वास्थ्य संस्था, शैक्षिक क्षेत्र, रोजगारी तथा सार्वजनिक सेवामा पूर्वाग्रहका कारण प्रभावित व्यक्तिहरूले कठिनाइ भोग्नुपरेको उहाँको भनाई छ । 

क्रुज एड्स नेपालकी कार्यक्रम संयोजक समता बमले एचआईभी र टीबीसँग सम्बन्धित लाञ्छना सामाजिक, संस्थागत तथा संरचनागत तहसम्म फैलिएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार बाह्य लाञ्छना र विभेदको डरका कारण प्रभावित व्यक्तिहरूमा आत्म–लाञ्छना विकास हुने गरेको छ ।  जसले उपचार तथा अन्य सेवामा पहुँचमा बाधा पुर्‍याउने गरेको छ।

उहाँले सामाजिक बहिष्कार, स्वास्थ्य संस्थामा हुने पूर्वाग्रही व्यवहार, शिक्षा तथा रोजगारीमा सिर्जना हुने अवरोधका कारण प्रभावित व्यक्तिहरूको सम्मानजनक र मर्यादित जीवन बाँच्ने अधिकार प्रभावित हुने गरेको बताउनुभयो।

उहाँले प्रस्तुत गरेको  ‘पीपुल लिभिङ विथ एचआईभी स्टिग्मा इन्डेक्स’ को तथ्याङ्कअनुसार करिब ३५ प्रतिशत ट्रान्सजेन्डर, १८.५ प्रतिशत पुरुषसँग यौन सम्पर्क गर्ने पुरुष (एमएसएम) तथा १५.७ प्रतिशत यौनकर्मीहरूले एचआईभीबाहेक अन्य कारणले समेत लाञ्छना र विभेद भोगेको अनुभव गरेका छन्।

कार्यक्रममा सहभागी समुदायका प्रतिनिधिहरूले एचआईभी संक्रमित तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायमाथि अझै पनि विभेद हुने गरेको गुनासो गरे। उनीहरूका अनुसार कतिपय सरकारी अस्पतालमा शल्यक्रिया गर्न अनिच्छा देखाउने वा ढिलाइ गर्ने प्रवृत्ति अझै विद्यमान छ, जबकि निजी अस्पतालमा भने सेवा उपलब्ध हुने गरेको छ। सार्वजनिक स्थान तथा शौचालय प्रयोग गर्दा समेत असुरक्षा र विभेदको अनुभव गर्नुपरेको उनीहरूको भनाइ थियो।

राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रले एचआईभी, हेपाटाइटिस तथा यौनरोगसम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अझै संरचनागत, व्यवस्थापकीय र प्राविधिक चुनौतीहरू रहेको जनाएको छ। बहुवर्षीय खरिद योजना अभाव, औषधि तथा परीक्षण सामग्री आपूर्तिमा समस्या तथा भाइरल लोड सप्रेसनको लक्ष्य प्राप्तिमा कठिनाइ प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेका छन्।

कार्यक्रमका वक्ताहरूले एचआईभी तथा क्षयरोगसँग सम्बन्धित लाञ्छना र विभेद अन्त्य गर्न नीति निर्माण, सेवा प्रणाली सुधार तथा सामाजिक चेतनामा परिवर्तन आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन्। साथै, पत्रकारितामा तथ्यमा आधारित, संवेदनशील तथा विभेदरहित भाषा प्रयोग गरी जनचेतना अभिवृद्धिमा योगदान पुर्‍याउन सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण रहने उनीहरूको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा स्वास्स्थ्य लाइभ मिडियाका अध्यक्ष तथा स्वास्थ्यलाईभ डटकमका सम्पादक अर्जुन अधिकारीले कार्यक्रमबारे प्रकाश पार्नुभएको थियो ।