काठमाडौँ, १३  जेठ । डीएनएसम्बन्धी अनुसन्धान, परीक्षण र प्रमाण व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित तथा विश्वसनीय बनाउन नेपालमा छुट्टै कानुन आवश्यक रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् । 
राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकमाथि काठमाडौँमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी विज्ञ, सांसद तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरूले हालको अवस्था र उपलब्ध स्रोत–साधनका आधारमा डीएनए परीक्षणलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न कठिन रहेको बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा फरेन्सिक विशेषज्ञ डा। हरिहर वस्तीले नेपालमा डीएनएसम्बन्धी विशेषज्ञ जनशक्तिको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै विधेयकले अहिलेको अवस्थामा डीएनएसम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न नसक्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले विधेयकमा डीएनएभन्दा पनि फिङ्गरप्रिन्ट परीक्षणजस्ता आधारभूत र व्यावहारिक विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

उहाँले नेपालमा डीएनए प्रयोगशाला सञ्चालनमा आएको लामो समय बितिसक्दा पनि पर्याप्त दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । डीएनएसम्बन्धी उच्च तहको अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने विशेषज्ञ अभावमा कानुन मात्र बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन सम्भव नहुने उहाँको भनाइ थियो ।

डा वस्तीले भन्नुभयो, “नेपालमा डीएनए प्रयोगशाला सञ्चालनमा आएको ६३ वर्ष भइसक्यो, तर अझै पनि यो क्षेत्रमा आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन सकेको छैन ।” अहिलेको अवस्थामा प्रतिस्पर्धी र प्रभावकारी डीएनएसम्बन्धी कानुन बनाएर लागू गर्न तयार नभएको भन्दै उहाँले  पहिले संरचना, जनशक्ति र आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

उहाँले फरेन्सिक विज्ञानको क्षेत्रमा वैज्ञानिक प्रमाणको विश्वसनीयता अत्यन्त संवेदनशील विषय भएकाले पर्याप्त तयारीबिनै कानुनी व्यवस्था लागू गर्दा अनुसन्धान र न्याय सम्पादन दुवै प्रभावित हुन सक्ने चेतावनी दिनुभयो ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाकी कार्यकारी निर्देशक मोनिका झाले प्रयोगशालामा कार्यरत कर्मचारीलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन कानुनमै दण्ड तथा पुरस्कारको स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले वैज्ञानिक परीक्षण तथा अनुसन्धानमा संलग्न कर्मचारीलाई स्पष्ट जिम्मेवारी र जवाफदेहितामा बाँध्न नसके संस्थागत अनुशासन कमजोर हुन सक्ने धारणा राख्नुभयो ।

उहाँले जुनसुकै ऐनमा दण्ड र सजायको व्यवस्था हुने भन्दै प्रयोगशालामा काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने र गल्ती गर्नेहरूलाई कानुनी रूपमा कारबाही गर्ने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले अन्यथा कर्मचारी अराजक बन्ने जोखिम रहनेतर्फ सचेत गर्नुभयो । 

 झाले विधेयक पारित भएपछि मात्रै संस्थागत सुधार र व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिने बताउँदै अहिलेको आवश्यकता स्पष्ट कानुनी आधार निर्माण रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा स्वास्थ्य समितिकी सभापति डा। ओजस्वी शेरचनले विधि विज्ञानसँग सम्बन्धित विषय अत्यन्त संवेदनशील भएकाले मुख्य कानुनमै स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले धेरै विषय नियमावली र विनियमावलीमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था पर्याप्त नहुने धारणा राख्नुभयो ।

उहाँले विज्ञको योग्यता, अनुभव, कार्यक्षेत्र तथा जिम्मेवारीजस्ता विषय कानुनमै स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

विधि विज्ञानजस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई अस्पष्ट व्यवस्थामा छोड्न मिल्दैन,डाा।शेरचनले भन्नुभयो,“ मुख्य ऐनमै आवश्यक मापदण्ड र अधिकार स्पष्ट हुनुपर्छ ।” 

सहभागीहरूले फरेन्सिक विज्ञानको विकास न्याय प्रणालीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय भएकाले वैज्ञानिक अनुसन्धानलाई विश्वसनीय, पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सञ्चालन गर्न आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक संरचना निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । 

सरकारले अघि बढाएको राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयक जैविक वा निर्जीव वस्तु, लिखत, भौतिक तथा विद्युतीय सामग्रीलगायत अनुसन्धानसँग सम्बन्धित प्रमाणहरूको वैज्ञानिक परीक्षण गरी न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले ल्याइएको हो । विधेयकमार्फत फरेन्सिक अनुसन्धानलाई कानुनी आधार दिने र वैज्ञानिक प्रमाणको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने सरकारको उद्देश्य रहेको बताइएको छ ।