चितवन, २२ वैशाख । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले सरकारी अस्पताललाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम रोक्ने अधिकार नभएको बताउनुभएको छ । 
सोमबार पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै उहाँले बिमा कार्यक्रम रोक्ने अस्पतालको दर्ता नवीकरण नहुने बताउनुभएको हो । 
सरकारी अस्पतालले बिमाको दाबी भुक्तानी नभएको उल्लेख गर्दै कार्यक्रम रोकिन सक्ने बताइरहेका बेला स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलको यस्तो विचार राख्नुभएको हो । 
सोही प्रसंगमा मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम रोक्ने अधिकार सरकारी अस्पताललाई नभएको बताउनुभयो । कसैले बिमा कार्यक्रम रोकेको भए दर्ता नवीकरण हुँदैन । उनले कार्यक्रम वापतको दाबी भुक्तानी बिमा बोर्डले छिट्टै फरफारक गर्ने जानकारी समेत दिनुभयो । उहाँले अघिल्लो दिन मात्र रु चार अर्ब भुक्तानी भइसकेको बताउनुभयो । उहाँले बाँकी रकम चालु आर्थिक वर्षभित्र पठाउने तयारीमा लागेको बताउनुभयो । 
सरकारले बिमा कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै पौडेलले विभिन्न सङ्घसंस्थामार्फत सरकारले दिएका स्वास्थ्य बिमाका सुविधालाई एकीकृत प्रणालीमा ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । 

मन्त्री पौडेलले सामाजिक सुरक्षा कोष, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाली सेना एवम् नेपाल प्रहरीको परिवार कल्याणकारी कोषले गर्दै सञ्चालन गर्दै आएको बिमा कार्यक्रमलाई एकीकृत प्रणालीमा ल्याउन आवश्यक भएको बताउनुभयो । 
बजेटका कारणले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालनमा समस्या भएको भन्दै उहाँले यसलाई व्यवस्थित गरेर लैजान सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभयो ।

उहाँले गत वर्ष सरकारले बजेट भाषण गर्दा बिमा कार्यक्रमका लागि सात अर्ब ५० करोड रुपियाँ छुट्यो । यसलाई एक खर्ब आवश्यक पर्छ । यसको स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।”