काठमाडौं,१५ फागुन । सर्वोच्च अदालतले मादक पदार्थ सम्बन्धी विज्ञापन प्रकाशन प्रसारणमा रोक लगाएको छ । आइतबार सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीस नहकुल सुवेदीले उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका तर्फबाट विष्णुप्रसाद तिमिल्सिना दायर गरेको रिटमाथि  आदेश जारी गर्दै  मादक पदार्थ सम्बन्धी विज्ञापन प्रकाशन प्रसारणमा रोक लगाउने आदेश दिनुभएको हो।  विभिन्न जनस्वास्थ्य तथा विज्ञापन सम्बन्धी कानुनहरुको सही कार्यन्वयन नभएको आदेशमा उल्लेख छ । न्यायाधीस सुवेदीको आदेशमा मादक पदार्थ उत्पादन वितरण तथा प्रचार प्रसार गर्न नहुने सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको जिम्मेवारीपूर्ण ढंगले कार्यन्वयन गर्नु गराउनु र कुनै पनि संचार माध्यमहरुमा यस्तो सामाग्री प्रचार प्रसार नगर्नु नगराउनु गर्न नदिनु उल्लेख छ। सर्वोच्चले संचार माध्यममा मादक पदार्थको प्रचार प्रसार रोक्ने आदेश कार्यन्वयनको सुनिश्चिता गर्नका लागि प्रधानमन्त्री कार्यलयका सचिवको नेतृत्वमा अनुगमन समिति गठन गर्न समेत निर्देशन दिएको छ । साथै, कार्यन्वयनबारेका दुई महिनाभित्र कार्यप्रगति प्रतिवेदन सर्वोच्चमा पेश गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ । ‘आदेशको कार्यन्वयन सुनिश्चितताका लागि प्रत्यर्थीमध्येका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यलयका सचिवको संयोजकत्वमा अन्य सरोकारावाला निकायहरुको समेत प्रतिनिधित्व रहने गरी मादक पदार्थको विज्ञापन सामाग्री उत्पादन, वितरण तथा प्रचार प्रसार निषेध सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको कार्यन्वयन अनुगमन समिति गठन गरी सो समितिले एक प्रत्यर्थीमध्येका विज्ञापन वोर्ड र प्रेस काउन्सिलले आ आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रका विषयमा छुट्टै स्वतन्त्र रुपमा उक्त कानुनी व्यवस्थाको कार्यन्वयनका सम्बन्धमा अनुगमन गरी यो आदेश प्राप्त भएका मितिले दुई महिनाभित्र सो सम्बन्धमा भएको कार्यप्रगति प्रतिवेदन यस अदालत समक्ष पेश गर्ने,’ सर्वोच्चको आदेशमा छ । तिमिल्सिनाले संचार माध्यममा मादक पदार्थ विज्ञापन रोक लगाउने कानुन उल्लंघन भएको भन्दैं विज्ञापन वोर्ड विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्धा हाल्नुभएको थियो। नेपालमा मादक पदार्थ सम्बन्धी विज्ञापन प्रकाशन प्रसारण गर्न नपाइने विभिन्न कानुनी प्रबन्धका बाबजुद संचार माध्यममा विज्ञापनहरु प्रकाशन प्रसारण हुँदैं आएका छन् ।