काठमाडौं ।  चिकित्सा शिक्षा आयोगले शिक्षण शुल्कको विषयमा थप प्रष्ट पार्दै तोकिएको भन्दा बढी शुल्क तिर्न नपर्ने स्पष्ट पारेको छ। आयोगले एक सूचना जारी गर्दै काठमाडौं मेडिकल कलेज, नोबल मेडिकल कलेज लगायतका केही कलेजहरुले विभिन्न शिर्षकमा अतिरिक्त शुल्क मागेको गुनासो आएपछि आयोगले शुल्कको विषयमा थप स्पष्ट पार्दै बढी शुल्क दिनु नपर्ने प्रष्ट पारेको  हो।
आयोगले शिक्षण संस्थाले चिकित्सा शिक्षाको अध्ययन अवधिभरमा लिने भर्ना, शिक्षण, ल्याब, पुस्तकालय, सामुदायिक तालीम वा परीक्षा शुल्कलाई बुझाउने भएकाले शिक्षण शुल्क भित्र विश्वविद्यालय रजिष्ट्रेशन शुल्क, आन्तरिक तथा विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क, फरेन्सिक पोष्टिङ, फिल्ड भिजिट, इन्टर्नसीप शुल्क, आवेदन शुल्क र सम्बन्धन शुल्क जस्ता विद्यार्थीहरुको पढाई पुरा गर्न आवश्वयक पर्ने शैक्षिक क्रियाकलापजन्य शुल्क समेत समावेश भएको हुनाले यी विषयमा थप शुल्क नलाग्ने जनाएको छ।
आयोगले शिक्षण शुल्कभित्र विभिन्न १३ वटा शिर्षकका विषय पर्ने प्रष्ट पारेसँगै यी शिर्षकमा अब विद्यार्थीले थप रकम तिनुनपर्ने भएको छ। मेडिकल कलेजले भने परीक्षा, तालिम, फिल्ड भिजिट, आवेदन लगायतका शिर्षकमा लाखौं थप रकम माग गर्दै आएका छन्। कलेजले अतिरिक्त रकम मागेपछि विद्यार्थीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।

यस्तै, काउन्सिल रजिष्ट्रेशन जस्ता शुल्क विद्यार्थी स्वयंले सम्बन्धित काउन्सिलमा बुझाउन सक्ने, शिक्षण संस्थाको होस्टेल, मेश जस्ता शुल्क विद्यार्थीको ऐच्छिक विषय हुने जनाएको छ। 
यसैगरी, कानून सम्मत बाहेक अनिवार्य नभएका विषयमा अनिवार्य भनी अतिरिक्त शुल्क लिँदा छात्रवृत्ति तर्फ कानूनले संरक्षण गरेका अतिन्यून आयस्रोत भएका विद्यार्थी समेत पढाई बाट बञ्चित हुने स्थिति सिर्जना हुने भएकाले भएकाले अतिरिक्त शुल्क नलिन आयोगले सचेत समेत गराएको छ।
यसअघि काठमाडौं मेडिकल कलेजले आयोगले शिक्षण शुल्कमै समावेश हुने शिर्षकहरुको समेत शुल्क तिर्नुपर्ने विवरण सहितको सम्झौता पत्र दिएको थियो। जसमा भर्ना फारमको ५ हजार, होस्टल बसेको वार्षिक शुल्क १ लाख ४४ हजार र इन्टर्नसीपको शुल्क २ लाख ४० हजार गरी ३ लाख ८९ हजार बुझाउनुपर्ने भनिएको छ।
यस्तै, केयु रजिष्ट्रेसन शुल्क २५ हजार, केयु सम्बन्धन शुल्क ९८ हजार ५७९ र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको रजिष्टेसन शुल्क ५ हजार गरी १ लाख २८ हजार ५७९ रुपैयाँ मागिएको छ। यसैगरी, केयु परीक्षा शुल्क शिर्षकमा ११ हजार तोकिएको छ। 
आयोगले शुल्कको विषयमा थप स्पष्ट पार्दै सूचना जारीगरेपनि विद्यार्थीहरुले आयोगले तोकेअनुसारको शुल्क कार्यन्वयनमा नआएसम्म आन्दोलन नरोक्ने बताएका छन्।