काठमाडौँ, १६ भदौ । नेपालमा कुनै पनि स्थानमा चिकित्सकीय उपचार सेवा प्रदान गर्नुअघि नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा अनिवार्य रूपमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको काउन्सिलले जनाएको छ।
गत १० भदौमा रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपछि प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन तथा उपचार सेवा प्रदान गर्न विभिन्न संघसंस्थामार्फत विदेशी चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी आउने तयारी भइरहेका बेला काउन्सिलले यस्तो व्यवस्था स्मरण गराएको हो।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा. सुप्रभात श्रेष्ठले सूचना जारी गर्दै नेपालमा उपचार सेवामा संलग्न हुन चाहने दर्ता नभएका विदेशी चिकित्सक तथा सम्बन्धित संघसंस्थालाई काउन्सिलमा कम्तीमा अस्थायी दर्ता गर्न आग्रह गर्नुभएको छ।
काउन्सिलले नेपालको प्रचलित ऐन, नियम तथा कानूनअनुसार व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा उपचार सेवामा संलग्न हुनुअघि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न सम्बन्धित चिकित्सक तथा संघसंस्थालाई अनुरोध गरेको हो।
रजिष्ट्रार डा. श्रेष्ठले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको विपद् व्यवस्थापन महाशाखासँग आवश्यक समन्वय र संयोजन गर्नसमेत आग्रह गर्नुभएको छ।
यसैगरी, उपचार सेवा सञ्चालन गर्ने संघसंस्थाले उपचारमा संलग्न जनशक्ति, प्रयोग गरिएका स्रोत–साधन तथा उपचार सामग्री र उपचार सेवा प्राप्त गर्ने सेवाग्राहीको यथार्थ विवरण स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको विपद् व्यवस्थापन महाशाखा र नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा पेश गर्नुपर्ने काउन्सिलले जनाएको छ।
विपद्को समयमा प्रभावित नागरिकलाई तत्काल स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु आवश्यक भए पनि सेवा प्रदान गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्य संस्थाले नेपालको प्रचलित कानुनी व्यवस्था पालना गर्नुपर्ने काउन्सिलको भनाइ छ। उपचार सेवाको गुणस्तर, चिकित्सकीय जवाफदेहिता तथा सेवाग्राहीको सुरक्षालाई ध्यानमा राखी चिकित्सकको दर्तालाई अनिवार्य गरिएको काउन्सिलले जनाएको छ।
नेपालमा २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि पनि विभिन्न मुलुकबाट विदेशी चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी उपचार तथा राहतका लागि नेपाल आएका थिए। त्यतिबेला पनि विभिन्न संघसंस्थाको समन्वयमा प्रभावित क्षेत्रमा पुगेका विदेशी चिकित्सकलाई नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट अस्थायी दर्ता लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
काउन्सिलले हाल रसुवा–भोटेकोशी बाढीपछि प्रभावित क्षेत्रमा उपचार सेवा प्रदान गर्न आउने विदेशी चिकित्सक तथा स्वास्थ्य टोलीले समेत सोहीअनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ।