काठमाडौं, २१ जेठ । काठमाडौं महानगरपालिकाले शिक्षण अस्पताललाई १ करोड ७० लाखको उपकरण सहयोग गरेको छ ।

सरकारी अस्पतालमा उपचारका लागि पुग्ने सेवाग्राहीले लामो समय लाइनमा बस्नुपर्ने समस्यालाई न्यूनीकरण गर्दै स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई थप सहज, छिटो र प्रविधिमैत्री बनाउन काठमाडौँ महानगरपालिकाले त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताललाई १ करोड ७० लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका अत्याधुनिक प्रविधि, साधन तथा उपकरण हस्तान्तरण गरेको हो ।

महानगरपालिकाले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामार्फत प्राप्त गरिएका यी उपकरणले अस्पतालको बहिरंग (ओपीडी) सेवा व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउने छ।

हस्तान्तरण गरिएका उपकरणमध्ये १६ वटा इन्टर्‍याक्टिभ किओस्क मेसिन रहेका छन्। यी मेसिनमार्फत सेवाग्राहीले शुल्क भुक्तानी गर्न, विभिन्न परीक्षण तथा उपचारसम्बन्धी रिपोर्ट आफैँ प्रिन्ट गर्न तथा उपचारका लागि आवश्यक शुल्क घरबाटै डिजिटल माध्यमबाट जम्मा गर्न सक्नेछन्।

त्यसैगरी, अस्पतालको डिजिटल सेवा प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउन ६५ वटा ‘अल–इन–वन’ डेस्कटप कम्प्युटर उपलब्ध गराइएको छ। 

यी उपकरणमार्फत बिरामीको उपचार, परीक्षण, रिपोर्ट तथा अन्य स्वास्थ्यसम्बन्धी विवरण एकीकृत रूपमा हेर्न र व्यवस्थापन गर्न सहज हुने जनाइएको छ।

अस्पतालको सूचना प्रविधि प्रणालीलाई थप सक्षम बनाउन सर्भर तथा र्‍यामको क्षमता समेत वृद्धि गरिएको छ। यसबाट सेवाको गति, तथ्याङ्क व्यवस्थापन तथा डिजिटल प्रणालीको विश्वसनीयता बढ्ने विश्वास गरिएको छ।

उपकरण हस्तान्तरण कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले नागरिकले सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउन जाँदा भोग्नुपर्ने झन्झट र समयको क्षतिलाई कम गर्न महानगरले सहयोग गरेको बताउनुभयो।

उहाँले बिरामी र उनका परिवारजन पहिले नै शारीरिक तथा मानसिक पीडामा रहेको अवस्थामा उपचार प्रक्रियाका क्रममा थप सास्ती भोग्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यले प्रविधिमार्फत सेवा सुधारको प्रयास गरिएको उल्लेख गर्नुभयो।

सरकारी अस्पतालमा ओपीडी टिकट लिन, शुल्क तिर्न वा विभिन्न सेवा प्राप्त गर्न घण्टौँ लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोगबाट यस्तो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ महानगरपालिकाले सहयोग गरेको हो,कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले भन्नुभयो ।

महानगरपालिकाको यो सहयोगले शिक्षण अस्पतालमा सेवा लिन आउने हजारौँ सेवाग्राहीलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने तथा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित बनाउन सहज हुनेछ ।