• सोमबार, २ कात्तिक २०८३
  • images

    चिकित्सक संघको निर्वाचन चैतभित्रै गर्ने प्रयास

    चिकित्सक संघको निर्वाचन चैतभित्रै गर्ने प्रयास

    अदालतको आदेशले अन्योल कायम

    बुधबार, चैत ४ २०८२
    बुधबार, चैत ४ २०८२
    चिकित्सक संघको निर्वाचन चैतभित्रै गर्ने प्रयास

    काठमाडौँ, ४ चैत । नेपाल चिकित्सक संघ को रोकिएको निर्वाचन चैत महिनाभित्रै सम्पन्न गर्ने प्रयास भइरहेको छ। 

    निर्वाचन समितिले उम्मेदवारी दिएका चिकित्सक समूहका प्रतिनिधि तथा संघका पूर्व पदाधिकारीसँग बुधबार छलफल गरेको छ।

    images

    छलफलमा अधिकांश सहभागीहरूले चैतभित्रै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। तर उच्च अदालत पाटन ले यथास्थितिमा निर्वाचन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको अवस्थाले प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ। यस कारण निर्वाचन समितिले नयाँ मिति तोक्न सकेको छैन।

    आगामी ९ चैतमा सोही मुद्दाको पेशी अदालतमा तोकिएको छ। उक्त पेशीबाट आउने निर्णयका आधारमा मात्रै निर्वाचनको नयाँ तालिका तय हुने बताइएको छ।

    बुधबारको बैठकमा टिम मंगलका डा. मंगल रावल र उनका प्रतिनिधि, टिम बद्रीका डा. बद्री रिजालसहितको टोली, टिम रिफर्मका डा. अमृत भुसालको समूह तथा चिकित्सक संघका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।

    निर्वाचनमार्फत पेशागत हकहितका लागि नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने संस्था अहिले मुद्दा मामिलामा अल्झिएको छ। बैठकमा सहभागी एक चिकित्सकका अनुसार, “निर्वाचनलाई थप लम्ब्याउनु हुँदैन भन्ने सबैको मत छ। तर अदालतको निर्णय पर्खनुपर्ने भएकाले तत्काल निर्णय गर्न सकिने अवस्था छैन।”

    उनका अनुसार सहमति जुटेमा उपत्यका बाहिर चैत २० र २१ गते तथा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र २८, २९ र ३० चैतमा निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यद्यपि यो प्रस्ताव अन्तिम निर्णय भने भइसकेको छैन।

    यसैबीच, केही चिकित्सकहरूले वर्तमान निर्वाचन समिति विधानअनुसार निर्वाचन गर्न असक्षम भएको भन्दै समितिको राजीनामा माग गर्न थालेका छन्। यसले पनि नयाँ मिति तय गर्ने प्रक्रियामा थप जटिलता थपिएको छ।

    उम्मेदवारी मनोनयनकै क्रममा उत्पन्न विवादलाई निर्वाचन समितिले प्रभावकारी रूपमा समाधान गर्न नसक्दा निर्वाचन प्रक्रिया लम्बिएको हो। असन्तुष्ट पक्षले निर्वाचन समितिको काम अवैध भएको दाबी गर्दै निर्वाचन रोक्न माग गरी अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। त्यसपछि अदालतले गत २० पुसमा निर्वाचन प्रक्रिया नियमानुसार अघि नबढेको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

    त्यसपछि प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन र लागू आचारसंहिताका कारण प्रक्रिया थप रोकिएको थियो। अहिले भने ती प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेपछि पुनः छलफललाई तीव्रता दिइएको छ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस
    थप समाचार