काठमाडौं, ६ असार । सर्वोच्च अदालतले महिलाहरुले महिनावारीको बेला प्रयोग गर्ने सेनेटरी प्याड निःशुल्क उपलब्ध गराउन परमादेश जारी गरेको छ ।

यस्तै  स्यानिटरी प्याडमा लगाएको कर हटाउन आदेश दिएको  छ।

अदालतले महिनावारी व्यवस्थापन र महिलाको स्वास्थ्य अधिकारका पक्षमा महिलाको निम्ति महिला मञ्च नेपाल (वफोवन) तथा श्रीना नेपाल र अभ्युदय भेटवालको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सरकारलाई सबै महिलाहरूका लागि स्यानिटरी प्याड निःशुल्क उपलब्ध गराउने र कर छुटको व्यवस्था मिलाउने गरि परमादेश आदेश जारी गरेको हो।

चार वर्षअघि वफोवन संस्थाका कार्यकारी निर्देशक गोमावती पुन (सृजना), कार्यक्रम अधिकृत पूजा चौधरी, तथा सल्लाहकार अधिवक्ता दल बहादुर धामीले नि:शुल्कका लागि सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गर्नुभएको थियो 
।

त्यस्तै स्यानिटरी प्याडमा सरकारले १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउँदै आएको विषयलाई लिएर नेपाल र भेटवालले रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
नेपाल र भेटवालले स्यानेटरी प्याडमा कर लगाउनु २०७८ मा नेपालको संविधान २०७२ को, धारा १६, धारा १८, धारा ३८ को उल्लङ्घन भएको दाबी सहित कर हटाउन सरकारको नाममा परमादेश माग गर्नुभएको थियो।

दुवै रिट एक साथ राखेर  न्यायाधीशद्वय मनोज कुमार शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले २०८२ आषाढ ४ गते फैसला  गरेको हो।

सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदकहरूको तर्कको पुष्टि गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, संसद सचिवालय, कानुन मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयलगायत सरोकारवाला निकायहरूको नाममा परमादेश जारी गरेको हो।