काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले यौन व्यवसायलाई पेशाका रूपमा मान्यता दिएको छ ।
वेश्यालयमा छापा मार्दा यौनकर्मीलाई पक्राउ गर्न वा सजाय दिन नहुने कुरा अदालतले प्रष्ट पारेको हो ।
अदालतले आफ्नो आदेशमा वयस्क र सहमतिमा हुने यौनकर्मीको काममा हस्तक्षेप नगर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ । द हिन्दुको समाचारका अनुसार सर्वोच्च अदालतको नयाँ आदेश अनुसार यदि कुनै यौनकर्मी वयस्क छ र आफ्नो इच्छाले यो पेशामा लागेको छ भने प्रहरीले उत्पीडन गर्न सक्दैन् ।
अदालतले उनीहरूमाथि फौजदारी मुद्दामा कारबाही गर्न नहुने बताएको हो । सर्वोच्च अदालतले यौन व्यवसायलाई पेशाका रूपमा मान्यता दिँदै यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो ।अदालतका अनुसार यो पेशालाई पनि कानुनले सम्मान र संरक्षण दिनुपर्छ ।
भारतको सर्वोच्च अदालतले आफ्नो आदेशमा संविधानको मौलिक हकलाई उल्लेख गर्दै धारा २१ को उल्लेख गरेको छ । भारतमा प्रयोग भएका नजिरले नेपालमापनि प्रभाव जमाउँदै आएको छ । यस फैसलाको असर नेपालमापनि पर्ने देखिन्छ ।
अदालतले पेशा जुनसुकै भए पनि भारतका प्रत्येक व्यक्तिलाई संविधानले सम्मानजनक जीवनयापन गर्ने अधिकार दिएको बताएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले आफ्नो आदेशमा यौनकर्मीलाई पनि अन्य नागरिकजस्तै कानुनी संरक्षणको समान हक रहेको कुरा स्पष्ट पारेको छ ।
अदालतले फौजदारी कानुनलाई उमेर र सहमतिका आधारमा लागू गर्न भनेको छ । यदि कुनै यौनकर्मी वयस्क छ र उसको मञ्जुरीमा सो कार्य गरिरहेको छ भने, प्रहरीले त्यस्तो कुनै पनि व्यक्तिमाथि हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन् ।
न्यायधीश नागेश्वर रावको नेतृत्वमा रहेको तीन सदस्यीय इजलासले धारा १४२ अन्तर्गत विशेष अधिकारको सन्दर्भमा यस्तो आदेश दिएको हो ।