काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले विसं २०८० सम्ममा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने भएको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा समिरकुमार अधिकारीले सातवटै प्रदेशमा कलेज निर्माण गर्ने क्रममा नै प्रदेश नं २ मा मधेश स्वास्थ्य प्रतिष्ठान र रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको भौतिक पूर्वाधार सुचारु भएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र काठमाडौँ विश्वविद्यालय मेडिकल स्कुललाई सार्वजनिक मेडिकल कलेजका रुपमा तोकी चिकित्सा शिक्षा ऐन–२०७५ को प्रावधान अनुसार छात्रवृत्ति कायम गर्ने प्रक्रियासमेत सुरु भइसकेको छ । मन्त्रालयले यस अगाडि विभिन्न मितिमा सरकारले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारको लागि गरेका सम्झौता कार्यान्वयनका लागि समेत प्रतिबद्ध भएको जनाएको छ । सहप्रवक्ता डा. अधिकारीले शिक्षा ऐन–२०७५ को प्रावधान अनुसार विसं २०८५ देखि नेपालको मेडिकल शिक्षा गैर–नाफामूलक हुने भएकोले त्यो नीति कार्यान्वयनको लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध भएको बताउनुभयो ।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबिबिएस भर्ना प्रक्रिया शुरु भइसकेको र गेटा मेडिकल कलेज र राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबिबिएस अध्ययनको लागि पूर्वाधार अन्तिम चरणमा पुगिसको जनाइएको छ । उहाँले कुनै पनि विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा २०७३ मा तयार भएको मापदण्ड समय सापेक्ष परिमार्जन गर्नका लागि हाल छलफलको क्रममा रहेकोले उक्त परिमार्जित मापदण्डअनुसार पदाधिकारी नियुक्त प्रक्रिया थालिने समेत भएको जानकारी गराउनुभयो ।