काठमाडौँ, २२ असोज । नेपालमा विदेशी विद्यार्थीका लागि छुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक सत्र सञ्चालन गर्न सके चिकित्सा शिक्षाबाटै वार्षिक करिब ३० अर्ब रुपियाँ विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने नेपाल निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज संघले जनाएको छ। संघले यस्तो आम्दानीबाट करिब ५०० नेपाली विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन सकिने सम्भावनासमेत औँल्याएको छ।

संघले नेपाललाई चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर्यटनको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न विदेशी विद्यार्थी आकर्षित गर्ने गरी भर्ना प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक सत्र सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव सरकारसमक्ष अघि सारेको हो।

संघका अध्यक्ष प्राडा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले नेपालमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति उपलब्ध रहेकाले त्यसको अधिकतम उपयोग गर्दै विदेशी विद्यार्थी आकर्षित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नयाँ संरचना निर्माणमा थप लगानी गर्नुभन्दा निर्माण भइसकेका अस्पताल, प्रयोगशाला, शल्यक्रिया कक्ष, सघन उपचार कक्ष तथा शैक्षिक पूर्वाधारको पूर्ण उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

विदेशी विद्यार्थी भर्नाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त योग्यता परीक्षालाई मान्यता दिनुपर्ने, निश्चित भर्ना तालिका सार्वजनिक गर्नुपर्ने र भर्ना प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्ने संघको माग छ। नेपालमा विदेशी विद्यार्थीको सङ्ख्या घट्नुमा शिक्षाको गुणस्तर वा शुल्कभन्दा भर्ना प्रक्रियाको जटिलता प्रमुख कारण रहेको संघको दाबी छ।

संघले विदेशी विद्यार्थीका लागि छुट्टै शैक्षिक सत्र सञ्चालनसँगै पूर्वाधार र प्राध्यापकको क्षमता प्रमाणित भएका मेडिकल कलेजलाई एमबिबिएसमा १५० सिटसम्म भर्ना अनुमति दिनुपर्ने तथा वर्षमा दुई शैक्षिक सत्र सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने मागसमेत गरेको छ।

संघका अनुसार यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन भए चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जाने नेपाली विद्यार्थीको सङ्ख्या घटाउन तथा नेपालमा विदेशी विद्यार्थी भित्र्याउन सकिनेछ। विदेशी विद्यार्थीबाट प्राप्त आम्दानीको निश्चित हिस्सा नेपाली विद्यार्थीको छात्रवृत्ति, विपन्न नागरिकको उपचार तथा स्वास्थ्य सेवामा उपयोग गर्न सकिने संघको प्रस्ताव छ।

संघले चिकित्सा शिक्षा अध्ययनको शुल्कसमेत वैज्ञानिक लागत अध्ययनका आधारमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग गरेको छ। सन् २०१० यता एमबिबिएसको शुल्क व्यवहारतः स्थिर रहे पनि प्राध्यापक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक, विद्युत्, प्रयोगशाला सामग्री, उपकरण मर्मत तथा निर्माण लागत बढेको संघको भनाइ छ।

त्यस्तै, मेडिकल कलेजलाई गुणस्तरका आधारमा सार्वजनिक रूपमा श्रेणीकरण गरी भर्ना क्षमता र शुल्कलाई गुणस्तरसँग जोड्न आफूहरू तयार रहेको संघले जनाएको छ। मेडिकल कलेजको गुणस्तर मापनका लागि स्पष्ट सार्वजनिक सूचक र संस्थागत परिणाम सूचक निर्धारण गर्नुपर्नेमा पनि संघले जोड दिएको छ।

नेपालमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न सक्ने पूर्वाधार हुँदाहुँदै विद्यार्थी तथा चिकित्सक विदेशिने क्रम बढेको भन्दै संघले तत्काल नीतिगत निर्णय लिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। संघका अनुसार वार्षिक करिब दुई हजार ३९० चिकित्सक विदेशिने र दुई हजार १२२ चिकित्सक उत्पादन हुने अवस्था छ।

संघले नर्सिङ शिक्षातर्फ पनि बन्द भएका कार्यक्रम पुनःसञ्चालन गर्नुपर्ने र शिक्षण अस्पताललाई प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने माग गरेको छ।