काठमाडौं, ११ चैत । सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरण अभियान २०८२ ले सरकारी स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको तलब संरचनामा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको औंल्याउँदै न्यूनतम मासिक २ लाख रुपैयाँ पुर्‍याउने प्रस्ताव अघि सारेको छ।

अभियानले भावी सरकारलाई बुझाएको सुधार खाकामा हाल विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको तलब अन्य सरकारी कर्मचारीसरह रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई पुनःसंरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। खाकामा भनिएको छ, “कुनै पनि पदको तलब निर्धारण गर्दा त्यस पदका लागि आवश्यक शैक्षिक योग्यता हासिल गर्न लाग्ने समय, लागत तथा सेवाको विशिष्टीकरणलाई आधार बनाउनुपर्छ। सोही आधारमा विशेषज्ञ चिकित्सकको न्यूनतम तलब २ लाख रुपैयाँ हुनुपर्ने देखिन्छ।”

अभियानका अनुसार तलब निर्धारण प्रणालीलाई वैज्ञानिक र यथार्थपरक बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। लामो अध्ययन, उच्च लगानी र विशेष दक्षता आवश्यक पर्ने पेशामा आकर्षण कायम राख्न प्रतिस्पर्धी पारिश्रमिक अपरिहार्य हुने तर्क पनि प्रस्तुत गरिएको छ।

यससँगै, राज्यकोषबाट तलब लिने सम्पूर्ण कर्मचारीका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र आवास सुविधा सुनिश्चित गर्न छुट्टै कल्याणकारी कोष स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ। उक्त कोषमार्फत कर्मचारी तथा उनका परिवारका सदस्यहरूको आधारभूत आवश्यकताहरू व्यवस्थापन गर्ने योजना अघि बढाइएको छ।

अभियानले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको रूपान्तरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै यी क्षेत्रमा भइरहेको अत्यधिक व्यापारीकरण नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। गुणस्तरीय सेवा राज्यको अनिवार्य दायित्वभित्र ल्याउँदै नेपाललाई ‘मेडिकल हब’ का रूपमा विकास गर्न आवश्यक नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै, उपचार र मेडिकल शिक्षाका लागि विदेशिने नेपालीलाई स्वदेशमै अवसर उपलब्ध गराउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।

शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर अभिवृद्धि गरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धी बनाउन शैक्षिक संस्था र विश्वविद्यालयसहित समग्र प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको खाकामा उल्लेख छ। उच्च शिक्षाका लागि विदेशिने युवालाई लक्षित गर्दै सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा नतिजामा आधारित अनुदान प्रणाली (Performance-based Funding) लागू गर्न सुझाव दिइएको छ।

त्यसैगरी, राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रविधिमैत्री र अनिवार्य बनाउँदै सबै नागरिकलाई ‘युनिभर्सल हेल्थ कभरेज’ को दायरामा ल्याउने, बीमा सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने र देशभर समान स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य पनि प्रस्तावमा समेटिएको छ।

अभियानका संयोजक गणेश घिमिरेले जारी विज्ञप्तिमार्फत नयाँ सरकार सफल बनाउन कर्मचारी प्रशासनमा व्यापक सुधार अपरिहार्य रहेको उल्लेख छ । भदौ २३ र २४ गते सम्पन्न ‘जेनजी आन्दोलन’ पछि उक्त अभियान सुरु गरिएको जनाइएको छ।