ललितपुर,२६ फागुन । नेपालमा अत्यावश्यक औषधि आत्मनिर्भर बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । 

स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च नेपालले मंगलबार आयोजना गरेको ‘नेपाल फार्मा एक्स्पो र औषधिमा आत्मनिर्भरतामा नीतिगत सवाल’ विषयक अन्तर्रक्रिया कार्यक्रममा वक्ताहरुले नेपाललाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउन नीतिगत सुधार, स्वदेशी उद्योगलाई प्रर्वद्धन र गुणस्तरयुक्त औषधि उत्पादनमा जोड दिइएको छ । 
पूर्व स्वास्थ्य राज्यमन्त्री तथा ललितपुर क्षेत्र नं ३ बाट नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य डा तोसिमा कार्कीले नेपाललाई अत्यावश्यक औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले नेपाललाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने भन्दै औषधि उपचारको बढ्दो खर्चका कारण हरेक वर्ष झण्डै पाँच लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि झर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो । 

स्वास्थ्य सेवा र औषधि उपचार सबै नागरिकको अधिकार हो,कार्कीले भन्नुभयो,“त्यसैले प्रत्येक नागरिकले सुलभ, सस्तो र गुणस्तरीय औषधि पाउने वातावरण अब बन्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारले सुनिश्चित गर्छ ।” उहाँले गुणस्तरहिन औषधि विक्रि गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

डा कार्कीले आगामी सरकारको प्रमुख प्राथमिकता नागरिकको औषधि उपचारलाई बनाउनुपर्ने बताउँदै पुरानो औषधि ऐन संशोधन गरेर स्वदेशी औषधि उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने बताउनुभयो ।  उहाँले गुणस्तरीय औषधि नागरिकको पहुँचमा पुगेको छ कि छैन भन्ने विषयमा राज्यले निरन्तर निगरानी गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गर्नुभयो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा चुमनलाल दासले अहिले लागू रहेको औषधि ऐन २०३५ समयानुकूल नभएको भन्दै यसलाई संशोधन गरेर उद्योगमैत्री बनाउनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो। सरकारले निःशुल्क सूचीबद्ध गरेका ९८ प्रकारका अत्यावश्यक औषधीहरू नेपालमै उत्पादन गर्न स्वदेशी औषधी उद्योगहरूलाई आग्रह गर्दै स्वदेशी उद्योगहरूले सामाजिक जिम्मेवारीका रूपमा औषधी उत्पादन र आपूर्तिमा सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो । 

उहाँले हाल नेपालमा उत्पादित औषधीले कुल मागको करिब ४० देखि ५० प्रतिशत मात्र पूर्ति गरिरहेको बताउनुभयो । मन्त्रालयले औषधी खरिदमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको बताउनुभयो ।  उहाँले उद्योगीहरूलाई गुणस्तर र मूल्यमा सम्झौता नगर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले  स्वास्थ्य बीमा प्रणालीमार्फत वितरण हुने औषधिमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन सकिने व्यवस्था गर्न सकेमा नेपाली उद्योगको उत्पादन र खपत दुवै बढ्ने बताउनुभयो।

भरसक हाम्रै उद्योगबाट उत्पादन भएका औषधि स्वास्थ्य बीमा बोर्डमार्फत वितरण गरिने व्यवस्था गर्न सके राम्रो हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यसले एकातिर नेपाली औषधिको खपत बढाउँछ भने अर्कोतिर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई पनि बलियो बनाउँछ।”

कार्यक्रममा राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाका निर्देशक भरतप्रसाद भट्टराईले औषधिको गुणस्तर सुनिश्चित गर्नु सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भएको बताउनुभयो। उहाँले औषधि परामर्श समितिको कार्यप्रणालीका कारण कतिपय प्रक्रियामा समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै विश्व स्वास्थ्य संगठनले लागू गरेको मापदण्डलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

उहाँका अनुसार दिगो विकास लक्ष्यले पनि सुरक्षित, प्रभावकारी र गुणस्तरीय औषधिको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो।
नेपाल औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष विप्लव अधिकारीले हालको औषधि ऐनलाई सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले हालको ऐन आयातमुखी भएको भन्दै यसलाई सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

 उचित नीतिगत सुधार र संरक्षण प्राप्त भए पाँच वर्षभित्र नेपाललाई औषधिमा ८० प्रतिशतसम्म आत्मनिर्भर बनाउन सकिने उहाँको भनाई छ । 
उहाँले बंगलादेश र भारतले औषधि उत्पादनमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको उदाहरण दिँदै नेपाली उद्योगलाई पनि प्रतिस्पर्धी बनाउने वातावरण तयार गर्नुपर्ने बताए। “सरकारले सही नीति र संरक्षण दिन सके नेपाली उद्योगले भारत र बंगलादेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता राख्छ,” उहाँले भन्नुभयो।

नेपाल फार्मेसी परिषद्का अध्यक्ष प्रवलजंग पाण्डेले औषधि उद्योगको विकासका लागि स्पष्ट नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार प्राविधिक सीप, अनुसन्धान तथा वैदेशिक मुद्रामा कारोबार गर्न सहज वातावरण उपलब्ध गराउन सके नेपाली औषधि उद्योगले ठूलो उपलब्धि हासिल गर्न सक्छ।

त्यस्तै नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्य डा दिपेन्द्र पाण्डेले जेनेरिक औषधिको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न सरकार अग्रसर हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले औषधि उत्पादन प्रक्रिया र गुणस्तर परीक्षणलाई कडाइका साथ लागू गर्दै कच्चा पदार्थमा कर छुट दिने व्यवस्था गरिए स्वदेशी उद्योगलाई ठूलो सहयोग पुग्ने धारणा राख्नुभयो।

नेपाल औषधि व्यवस्था विभागकी प्रमुख औषधि व्यवस्थापक शिवानी खड्गीले राजनीतिक अस्थिरताका कारण उद्योगमैत्री औषधि ऐन बन्न ढिलाइ भएको बताउनुभयो। उहाँले नयाँ सरकार बनेसँगै औषधि क्षेत्रका नीतिगत समस्याहरू समाधान हुने अपेक्षा व्यक्त गर्दै विभागले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न पहल गरिरहेको जानकारी दिनुभयो।

कार्यक्रममा नेपाल औषधि उत्पादक संघका पूर्व अध्यक्ष दीपक दाहालले स्वदेशी औषधिको प्रयोग बढाउन सरकारले स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारी अस्पताल, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम र सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा नेपाली औषधिलाई प्राथमिकता दिन सकिने व्यवस्था आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो।

स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च नेपालका अध्यक्ष भिषा काफ्लेले स्वास्थ्य क्षेत्रका नीतिगत समस्या समाधान गर्न सबै सरोकारवालाबीच खुला संवाद आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार औषधिको गुणस्तर, पहुँच र मूल्यका विषयमा बहस गर्दै समाधान खोज्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताउनुभयो ।