काठमाडौँ, ६ पुस । नेपाल चिकित्सक संघको निर्वाचन समितिले आफूलाई अन्यायपूर्ण ढंगबाट उम्मेदवारी खारेज गरेको भन्दै उक्त उम्मेदवारी कायम राख्न माग गर्दै डा. अरुण शाहीले निर्वाचन समितिमा निवेदन दिनुभएको छ ।
नेपाल चिकित्सक संघको आसन्न निर्वाचनमा उपाध्यक्ष तथा बागमती प्रदेश संयोजकमा डा. शाहीले आफ्नो उम्मेदवारी खारेज विरुद्ध निर्वाचन समितिले पुनरावलोकन नगरे अदालतमा जानुहुने भएको छ । 
आफू कानून अनुसार नै उम्मेदवार बनेको र उम्मेदवारी खारेज पूर्वाग्रही ढंगबाट गरिएको भन्दै उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी कायमको माग राख्दै डा.शाही समितिमा गएर निवेदन दिनुभएको हो ।
संघको निर्वाचन समिति कार्यालयमा कोही  नभेटिएपछि इमेल मार्फत आफ्नो उम्मेदवारी कायम राख्न माग गर्दै उहाँले निवेदन दिनुभएको छ ।
डा. शाही विदेशमा रहेको वेला वारेसनामामार्फत उम्मेदवारी दिनुभएको थियो । 
 निर्वाचन समितिले वारेसनामा दिएको उम्मेदवारीलाई अघिल्लो खारेज गरेको जानकारी डा. शाहीलाई गरेको थियो ।

उहाँले प्रक्रिया पुरा गरि आफूले उम्मेदवार दिएको र कुनै पक्षको आधारविहिन उजुरीका आधारमा खारेज गरिनु अन्यायपूर्ण भएको बताउनुभयो ।

उहाँले नेपाल चिकित्सक संघ निर्वाचन नियमावली २०७० को परिच्छेद ४ को (१) मा वारेसनामा मार्फत् मनोनयन दर्ता गर्ने प्रावधान अनुसार २०८२ मंसिर २३ गते डा विपिन पौडेलका नाममा वारेसनामा गरेको र सोही वारेसनामाका आधारमा आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता भएको बताउनुभयो ।
उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार डा. शाहीले समितिले उम्मेदवार कायम नगरे आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै अदालत जाने समेत बताउनुभयो ।
डा. शाहीले उजुरी परेपछि आफू वा आफ्नो वारेससँग पर्याप्त छलफल नगरी, अत्यन्तै छोटो समयसीमाभित्र जवाफ मागी हतारमा उम्मेदवारी खारेज गरिएको आरोप पनि लगाउनुभयो । उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत कागजात विपक्षी उम्मेदवारलाई उपलब्ध गराइनु संविधानप्रदत्त गोपनीयताको हकविपरीत भएको उनले उल्लेख गर्नुभएको छ । 

निवेदनको अन्त्यमा डा. शाहीले नेपाल चिकित्सक संघको मूलमन्त्र ‘एकता, भ्रातृत्व र सेवा’ लाई निर्वाचन प्रक्रियामा पनि कायम राख्न आग्रह गर्दै, एक नेपाली नागरिकको संविधानप्रदत्त उम्मेदवार बन्ने हक सुरक्षित गर्दै उम्मेदवारी खारेजीको निर्णय पुनर्विचार गरिने अपेक्षा गर्नुभयो । 

डा.शाहीले निर्वाचन समिति समक्ष उठाउनुभएका तीन प्रश्न 
१.नेपाल चिकित्सक संघको नियमावलीमा उल्लेख नभएको नोटरी पब्लिक गराउने सूचना, ढिलोगरी जवाफ माग र हतारमा खारेजीको कारण भित्र कुनै रहस्य लुकेको छ कि ?
२. नोटरी पब्लिक ऐन २०६३ अनुसार प्रमाणित गर्दा प्रक्रिया पूरा भए,नभएको छानविन र फैसला गर्ने अधिकार त्यस निर्वाचन समितिसँग छ वा सम्मानित अदालतसँग ?
३, संविधानप्रदत्त गोपनियता हक उल्लंघन हुनेगरी म अरुण शाहीसँग सम्बन्धित कागजात मेरो विपक्षी डा सुवास भट्टराईलाई हेर्न निर्वाचन समितिले किन दिएको हो ?

डा. शाहीले डा. मंगल रावलको समूहबाट संघको बागमती प्रदेशको उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिनुभएको थियो । 

डा. शाहीले निर्वाचन समिति समक्ष दिनुभएको निवेदनः 

मिति :  २०८२/०९/०६
श्रीप्रमुखज्यू,
निर्वाचन समिति, नेपाल मेडिकल एशोसिएसन ।

विषय : उम्मेदवारी खारेज पुनर्विचार सम्बन्धमा ।

उपरोक्त सम्बन्धमा नेपाल मेडिकल एशोसिएसनको आसन्न निर्वाचनमा म डा अरुण शाही उपाध्यक्ष (बागमती प्रदेश संयोजक)मा वारेसनामा मार्फत् उम्मेदवारी दिएको र सो उम्मेदवारी त्यस निर्वाचन समितिले स्वीकार समेत गरेको पहिलो उम्मेदवारी नामावली प्रकाशनको सूचना २०८२/०९/०३ गते सार्वजनिक सूचनाबाट प्रस्ट नै छ । जबकी उम्मेदवारका लागि आवश्यक योग्यता र कागजात नपुगेका केही नामहरुको उम्मेदवारी नै स्वीकार नभएको उक्त सूचनाले नै प्रमाणित गर्दछ। निर्वाचन समितिले सम्पूर्ण योग्यता र कागजात पूरा गरेको  भन्दै उम्मेदवारी लिएर कुनै पक्षको आधारविहिन उजुरीका आधारमा खारेज गरिनु अन्यायपूर्ण कदम भएको हाम्रो ठहर छ। 
नेपाल चिकित्सक संघ निर्वाचन समितिले २०८१ /०६/२० गते निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनि गरेको थियो। कार्यतालिका अनुसार २०८२/०९/०२ गते उम्मेदवारी मनोनयन गर्ने तोकिएको थियो। उम्मेदवारी मनोनयन गर्ने उक्त मितिमा म लन्डन, युनाइटेड किङडममा हुन गइरहेको ‘ईस्मफ इम्युनो–अन्कोलोजी २०२५’ सम्मेलनमा सहभागी हुने तय भइसकेको थियो। मिति २०८२ /०८/२३ गते नेपालबाट जाने र २०८२/०९/०३ मात्रै फर्किने तय भएको थियो। त्यसैले नेपाल चिकित्सक संघको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नेपाल चिकित्सक संघ निर्वाचन नियमावली २०७० को परिच्छेद ४ को (१) मा वारेसनामा मार्फत् मनोनयन दर्ता गर्ने प्रावधान अनुसार मैले  २०८२/०८/२३ मा डा विपिन पौडेलका नाममा उक्त प्रयोजनका लागि वारेसनामा गरिदिएको थिएँ। 
 परिच्छेद ४ मा भनिएको छ,  'परिच्छेद ४ को (१) मा भनिएको छ,  'उम्मेदवारको मनोनयन, मतदाताको योग्यता र मतदाता नामावली १. निर्वाचन समितिको निर्वाचन कार्यक्रम अर्न्तगत नेपाल चिकित्सक संघको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको निर्वाचन, संघको शाखा कार्यालयका कार्यकारिणी समितिको निर्वाचन र नेपाल चिकित्सक संघ परिषद्को निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नेपाल चिकित्सक संघको आजीवन नेपाली सदस्य स्वयंले वा निजको प्रतिनिधि, प्रस्तावक वा समर्थकमार्फत निर्वाचन कार्यक्रमको सूचनामा उल्लिखित मिति र समयभित्र निर्वाचन समितिको कार्यालयमा तोकिए बमोजिमको ढाँचामा मनोनयन पत्र दर्ता गर्न वा गराउनुपर्नेछ। यसरी मनोनयन पत्र दर्ता गराउँदा एक व्यक्तिले १ पदमा मात्र मनोनयन पत्र दर्ता गर्न गराउन सक्नेछ।'
यहाँ कहीँकतै पनि वारेसनामा नोटरीबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने नियम रहेको देखिदैन। तर, २०८२/०८/२८ गते निर्वाचन समितिले एक्कासी नोटरी पब्लिकले प्रमाणित गरेको वारेसनामा ल्याउनुपर्ने सूचना जारी गर्‍यो। उक्त सूचना अनुसार पहिले दिइएको वारेसनामालाई नै मेरो वारेस डा विपिन पौडेलले नोटरी प्रमाणित गरी मनोनयन दर्ता गराएको हो। सक्कल वारेसनामा सहित वारेस उपस्थित रहेको र वारेस दिनेको मञ्जुरी रहेको प्रमाणित भएपछि मात्रै नोटरी पब्लिकको कार्यालयले नोटरी गरिदिएको हो।
तर, नोटरी गर्दा वारेसनामा दिने व्यक्ति देश बाहिर रहेको विषयमा मेरो प्रतिपक्ष उम्मेदवारले उजुरी दिएको पाइन्छ । जबकी वारेसनामा गर्दा म स्वयंले गरेको र नोटरीले त्यो कागजात सक्कल रहेको प्रमाणित गरेको हो । जुन विषयमा निर्वाचनमा उम्मेदवारका लागि उठ्नु पर्ने नै होइन । यदि नोटरी पब्लिक ऐन २०६३ को विपरित नोटरी गरिएको विषय उम्मेदवारको नभइ नोटरी पब्लिक  कार्यालयको जवाफदेहिता विषय रहेको सामान्य दृष्टिबाट बुझिन्छ । 
मेराबिरुद्ध दाबी विरोध २०८२/०९/०४ गते दिउसो १ बजे नै परेपनि अर्को दिन २०८२/०९/०५ गते बिहान ११:११ बजे मात्रै मेरो वारेस डा विपिन पौडेललाई दिउसो २:०० बजेसम्म जवाफ दिनुपर्ने बताइनु र एकपल्ट उम्मेदवारसँग छलफल समेत नगरी उम्मेदवारी खारेज गर्ने त्यस निर्वाचन समितिले निर्णय गरेको छ। 
यसले निम्न प्रश्नहरु उठाएको छ :
१. नेपाल चिकित्सक संघको नियमावलीमा उल्लेख नभएको 'नोटरी पब्लिक' गराउने सूचना, ढिलोगरी जवाफ माग र हतारमा खारेजीको कारण भित्र कुनै रहस्य लुकेको छ कि? 
२. नोटरी पब्लिक ऐन २०६३ अनुसार प्रमाणित गर्दा प्रक्रिया पूरा भए/नभएको छानविन र फैसला गर्ने अधिकार त्यस निर्वाचन समितिसँग छ वा सम्मानित अदालतसँग ?
३. संविधानप्रदत्त गोपनियता हक उल्लंघन हुनेगरी म अरुण शाहीसँग सम्बन्धित कागजात मेरो विपक्षी डा सुवास भट्टराईलाई हेर्न निर्वाचन समितिले किन दिएको हो ?  
अन्त्यमा, नेपाल चिकित्सक संघको मूलमन्त्र एकता, भातृत्व र सेवालाई निर्वाचनको समयमा पनि कायम राख्न त्यस निर्वाचन समितिले सघाउनेछ, आफू आवद्ध संस्थामा उम्मेदवार बन्न पाउने एक नेपाली नागरिकको संविधान प्रदत्त हक नखोसेर उम्मेदवारी खारेजीको निर्णय पुनर्विचार गरिनेछ भन्ने अपेक्षा सहित निवेदन पेश गरेको छु। 
डा अरुण शाही
उपाध्यक्ष (बागमती प्रदेश संयोजक)
नेपाल मेडिकल एशोसिएसन