काठमाडौँ, १२ असोज । नेपाल फार्मेसी परिषद् सदस्य नियुक्तिका लागि स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले अघि बढाएको छनोट प्रक्रियामा पारदर्शिता र निष्पक्षता कायम नभएको भन्दै नेपाल फार्मेसी संघले आपत्ति जनाएको छ।

नेपाल फार्मेसी परिषद् ऐन, २०५७ को दफा ५(१)(ङ) बमोजिम परिषद् सदस्य नियुक्तिका लागि मन्त्रालयले आवेदन माग गरी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। संघका अनुसार २०८३ भदौ १७ गते अन्तिम नामावली प्रकाशन गरी भदौ १८ गते उम्मेदवारको अन्तर्वार्तासमेत सम्पन्न भएको थियो।

तर, अन्तर्वार्ता सम्पन्न भएको २१ दिनपछि २०८३ असोज ८ गते पुनः नयाँ संस्था तथा व्यक्तिलाई समावेश गरी अन्तर्वार्ताका लागि सूचना प्रकाशित गरिनु प्रक्रियागत रूपमा गम्भीर विषय भएको संघले जनाएको छ।

संघले यसअघि अन्तिम नामावली प्रकाशन र अन्तर्वार्तासमेत सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा ‘भुलवश नाम छुटेको’ कारण देखाउँदै लामो समयपछि नयाँ संस्था तथा व्यक्तिलाई छनोट प्रक्रियामा समावेश गर्नुको कारण र कानुनी आधार सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयसँग माग गरेको छ।

संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पुनः अन्तर्वार्ताका लागि समावेश गरिएका नाममध्ये एक जना नेपाल फार्मेसी परिषद्का अध्यक्ष डा. कादिर आलम आबद्ध मुस्लिम फार्मासिस्ट एसोसिएसन नेपालका उपाध्यक्ष रहेको उल्लेख गरिएको छ।

यसले परिषद् सदस्य नियुक्तिको प्रक्रियामा स्वार्थको द्वन्द्व हुनसक्ने विषयमा प्रश्न उठाएको संघको भनाइ छ। उक्त संस्थाको सार्वजनिक गतिविधि, संस्थागत संरचना तथा नियमित क्रियाशीलताका विषयमा समेत स्पष्टता आवश्यक रहेको भन्दै संघले निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेको छ।

संघले यसअघि मुस्लिम फार्मासिस्ट एसोसिएसन अफ नेपाल २०८२ जेठ २२ गते दर्ता भएको र त्यसको करिब एक सातापछि जेठ ३० गते मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट डा. कादिर आलम परिषद् सदस्यमा नियुक्त हुनुभएको विषयमा समेत सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेको उल्लेख गरेको छ।

यी घटनाक्रमलाई समग्र रूपमा अध्ययन गरी तथ्य तथा वास्तविकता सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयसँग संघले आग्रह गरेको छ।

परिषद् सदस्य नियुक्तिका लागि आवेदन दिने संस्थाहरू परिषद् सदस्य छनोट प्रक्रियालाई लक्षित गरेर मात्र गठन वा दर्ता भएका हुन् कि भन्ने प्रश्नसमेत उठेको संघले जनाएको छ। सत्ता, पहुँच वा प्रभावका आधारमा नियुक्ति गर्ने प्रवृत्ति दोहोरिन नदिन छनोट प्रक्रिया पारदर्शी र विधिसम्मत हुनुपर्ने संघको माग छ।

देशभरका फार्मासिस्ट तथा फार्मेसी पेसाकर्मीलाई प्रतिनिधित्व गर्ने पेसागत संस्थालाई पाखा लगाएर सीमित वा नयाँ संस्थालाई अस्वाभाविक रूपमा अघि बढाउने प्रयास भए त्यसको विरोध गरिने संघले जनाएको छ।

संघका महासचिवद्वारा जारी विज्ञप्तिमा परिषद् सदस्यमा आफ्नै प्रतिनिधि नियुक्त गरिनुपर्ने माग संघले नराखेको स्पष्ट पारिएको छ। परिषद् सदस्य छनोट गर्दा उम्मेदवारको योग्यता, अनुभव, पेसागत योगदान, संस्थागत क्रियाशीलता र व्यक्तिगत क्षमता मुख्य आधार बनाउनुपर्ने संघको माग छ।

संघले परिषद् सदस्य नियुक्तिको सम्पूर्ण प्रक्रिया कानुनसम्मत, पारदर्शी, निष्पक्ष र विवादरहित ढङ्गले अघि बढाउन मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ।