काठमाडौं, २२ जेठ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले विपन्नका लागि १० प्रतिशत शैय्या निःशुल्क नगर्ने अस्पताललाई कारबाही गर्ने बताउनुभएको छ। नेशनल बाथरोग सेन्टरको दसौँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा सोमबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै मन्त्री बस्नेतले यस्तो बताउनुभएको हो।

मन्त्री बस्नेतले विपन्न र असहय बिरामीको पहिचान गर्ने काम प्रत्येक वडालाई दिएको जानकारी गराउँदै वडा कार्यालयले पहिचान गरेर सिफारिसका आधारमा हरेक अस्पतालले विपन्न र असहाय बिरामीको लागि १० प्रतिशत  शैय्यामा निःशुल्क उपचार गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ । 

अस्पतालहरूले विपन्नलाई निःशुल्क उपचार गरे, नगरेको मन्त्रालयले अनुगमन गर्ने समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो । मन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो, ू१० शैय्या विपन्नलाई निःशुल्क उपचार दिएको छ, छैन हामी व्यापक अनुगमन गर्छौँ । नदिएको फेला परे कारबाही गर्छौँ ।ू

आर्थिक अभावमा उपचार नपाएर कुनै पनि नागरिकले ज्यान गुमाउनु नपरोस् भन्ने उद्देश्यले आफू काम गरिरहेको जानकारी गराउँदै मन्त्री बस्नेतले त्यस्ता बिरामीका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आकस्मिक उपचार कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।   

रोग लागेपछि उपचारमा ठुलो धनराशि खर्च गर्नुको सट्टा रोग लाग्नै नदिनेतर्फ लाग्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउँदै मन्त्री बस्नेतले आहार, बिहार र शारीरिक व्यायाम ठिक ढङ्गले गर्नसके बाथ लगायतका धेरै रोगबाट मुक्त रहन सकिने अनुभव सुनाउनुभयो ।  

कार्यक्रममा वरिष्ठ बाथरोग विज्ञ डा।विनीत वैद्यले नेशनल बाथरोग सेन्टरले देशका विभिन्न आठ स्थानमा शाखा विस्तार गरेर सेवा दिइरहेको बताउँदै निजी क्षेत्रको एकल प्रयासमा सरकारले पनि हातेमालो गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक रोशन कक्षपतिले आगामी पाँच वर्षभित्र सेन्टरले थप सात जिल्लामा सेवा विस्तार गर्ने जानकारी दिनुभयो । सो अवसरमा मन्त्री बस्नेतले नेशनल बाथरोग सेन्टरले सञ्चालन गर्न लागेको थर्मोग्राफी सेवाको शुभारम्भ गर्नुभएको छ । 

अस्पतालका अनुसार यो मेसिनले हड्डीको दुखाई पत्ता लगाउन सहयोग पुग्छ ।