नागरिकको स्वास्थ्य उपचारबाट राज्य पन्छिन मिल्दैन

हेल्दीखबर

काठमाडौं,४ कात्तिक । नागरिक अगुवाहरूले नेपाली जनताले उपचार पाउने संवैधानिक हकबाट राज्य पन्छिन नमिल्ने बताएका छन् । मंगलबार संयुक्त रूपमा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विभिन्न क्षेत्रका ५३ जना नागरिक अगुवाले यस्तो धारणा राखेका हुन्।

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था हुने र संविधानद्वारा प्रत्याभूत मौलिक हक र सम्मानित सर्वोच्च अदालतले हालै सरकारको नाममा जारी भएको परमादेश विपरीत हुने गरी हालै सरकारले कोभिड–१९ को परीक्षण र उपचार खर्च सरकारी संक्रमितले नै व्यवहोर्नु पर्ने निर्णय गरेको थियो।

संविधानको धारा ३५ को उपधारा १ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन’ भन्ने व्यवस्था र सोही धाराको उपधारा ३ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ। त्यसै गरी जनस्वाथ्य सेवा ऐन, २०७५ मा सरुवा रोगलाई पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत राखिएको छ।

नागरिक तथा सामाजिक संघसंस्थाहरु, महासंघ तथा संजालको तर्फबाट
१। जितराम लामा अध्यक्ष, गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल
२। गोविन्द आचार्य अध्यक्ष, नेपाल पत्रकार महासंघ
३। भारती पाठक अध्यक्ष, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल
४। राजेन्द्र अर्याल अध्यक्ष, खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघ
५। शम्भु दुलाल महासचिव, राष्ट्रिय सिचाई जल उपभोक्ता महासंघ
६। नारायण ज्ञवाली अध्यक्ष, सामुदायिक विद्यूत उपभोक्ता महासंघ
७। सुवास खतिवडा अध्यक्ष, सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ
८। मदन दास श्रेष्ठ, अध्यक्ष, ज्येष्ठ नागरिक महासंघ
९। ज्योति बाँनियाँ अध्यक्ष, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च
१०। समिर नेपाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, मानवअधिकार एलाइन्स
११। जोगराज गिरी, अध्यक्ष, नीजि तथा पारिवारिक वन संघ
१२। सरस्वती सुब्वा, अध्यक्ष, राष्ट्रिय भूमिअधिकार मन्च
१३। डा। रेणु अधिकारी,अध्यक्ष, महिला मानव अधिकार रक्षक राष्ट्रिय संजाल
१४। सूर्यबहादुर थापा, अध्यक्ष, डिमान÷डिपिनेट
१५। गणेश वि।के।, अध्यक्ष, राष्ट्रिय दलित नेटवर्क
१६। भक्त विश्वकर्मा ,अध्यक्ष, दलित गैसस महासंघ
१७। मित्रलाल सापकोटा, अध्यक्ष, राष्ट्रिय अपांग महासंघ
१८। शुशिला श्रेष्ठ, अध्यक्ष, बियोण्ड बेइजिङ कमिटी ९बिबिसी० नेपाल
१९। कृष्ण थापा, अध्यक्ष, सामुदायिक विद्यालय व्य।स।महासंघ
२०। डिल्लीराम सुवेदी, अध्यक्ष, शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान
२१ नरेन्द्र डंगोल, अध्यक्ष, बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान ९सिजप०
२२। नतीसरा राई, अध्यक्ष, एटवीन
२३। जगदीश ऐर, अध्यक्ष, युवा संस्था महासंघ नेपाल
२४। डा।गौरीशंखर लाल दास, मानवअधिकारकर्मी
२५। कपिल श्रेष्ठ, मानवअधिकारकर्मी
२६। चरण प्रसाई, मानवअधिकारकर्मी
२७। गौरी प्रधान, मानवअधिकारकर्मी
२८। लिलि थापा, मानवअधिकारकर्मी
२९। डा।गोपाल कृष्ण सिवाकोटी, मानवअधिकारकर्मी
३०। शान्तलाल मुल्मी, कार्यकारी निर्देशक, रेस्फेक नेपाल
३१। केदार खड्का, कार्यकारी निर्देशक, गोगो फाउण्डेशन
३२। बिष्णु प्रसाद पोखरेल, अधिवक्ता, जुरी– नेपाल
३३। नरेन खतिवडा, युथ एड्भोकेसी नेपाल
३४। भवानी प्रसाद खरेल, राष्ट्रिय मानव अधिकार प्रतिष्ठान
३५। अधिवक्ता पंकजकुमार कर्ण, संयोजक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार राष्ट्रिय सञ्जाल
३६। पोमनारायण पौडेल, सिदार्थ सामाजिक विकास केन्द्र, कपिलवस्तु
३७। भागीराम चौधरी, अध्यक्ष, सिड संस्था, दाङ
३८। मिनराज भण्डारी, कार्यकारी निर्देशक, मेड नेपाल, चितवन
३९। प्रदिप शाह, कार्यकारी निर्देशक, इन्द्रेणी ग्रामिण विकास केन्द्र, कपिलवस्तु
४०। रेम विश्वकर्मा, कार्यकारी निर्देशक, जागरण मिडिया सेन्टर, काठमाडौं
४१। रोशना खड्का, अध्यक्ष, कोक्याप
४२। तेजप्रसाद आचार्य, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार, प्रदेश नं ५ सञ्जाल
४३। अशोक बहादुर सिंह, फियान नेपाल
४४। कृण्णचन्द्र आचार्य, अध्यक्ष, एनएसीजी
४५। किरण थापा, अध्यक्ष, कन्र्सोटिम नेपाल
४६। मनिषा ढकाल, अध्यक्ष, लैगिंक तथा अल्पसंख्यक महासंघ, नेपाल
४७। डोल्मा तामाङ, सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जाल
४८। तिलोत्तम पौडेल, बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्च
४९। नरेन्द्र जोशी, निर्देशक, साप नेपाल
५०। श्रदा बर्मा, बालिका अधिकारको लागि राष्ट्रिय सञ्जाल
५१। राजु चापागाई, अध्यक्ष, परिवर्तनका लागि युवा
५२। रोशन लामा, अध्यक्ष, आर्थिक तथा सामाजिक विकास संस्था
५३। मधु दवाडी, बालअधिकारकर्मी, चितवन

सम्बन्धित पोस्ट

भर्खरैको पोष्ट

Sign up for Newsletter !